सर्वोच्चको व्याख्या विपरित गण्डकीमा नयाँ सरकार, दोहोरिनसक्छ कोशी प्रकरण

काठमाडौं। गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । सभामुख समेत रहेका कृष्णप्रसाद धितालसमेतलाई गणना गरेर नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सरकार गठन गर्न गरेको दाबिलाई प्रदेश प्रमुख भट्टले स्वीकृत गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद बढेको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य बनेका धिताल गण्डकीमा सभामुख रहेका छन् । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा सभामुख धितालसहित ८ जना सदस्य छन् । अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गर्दै बहुमत पुगेको दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई सदर गरेर विवादित काम गरेका छन् ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले केहि महिना अघि मात्र कोशी प्रदेशको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्याको नजरअन्दाज समेत गरेका छन् ।

गएको असारमा कोशी प्रदेशमा पनि यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसद रहेका सभामुख बाबुराम गौतमलाई समेत गणना गरेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । सभामुखलाई पनि समेटेर सरकार गठन भएपछि नेपालको संविधानको धारा १८६ को मर्मविपरित भएको भन्दै त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा असोज ११ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त कदमलाई असंवैधानिक भन्दै थापाको सरकार बर्खास्त गरेको थियो।

उक्त फैसलामा सभामुखको भूमिकाका बारेमा ब्याख्या गरिएको थियो । जसमा संविधानको धारा १८६ अनुसार सभामुख वा सभाध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत बराबर भएमा आफ्नो निर्णायक मत दिने बाहेक नियुक्तमा समर्थन गर्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा भाग लिने भूमिका असंवैधानिक हुने ब्याख्या गरिएको छ ।

यसैबीच गण्डकी कांग्रेसले भने प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरेको भन्दै ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ भने सर्वोच्च अदालत जाने बताएको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो व्याख्यामा सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दावी गर्न मिल्दैन भनि स्पष्ट ब्याख्या गरेको भएपनि गण्डकीमा सर्वोच्चको व्याख्यालाई नै थाहा नभएको जस्तो गरि सरकार बनाइएको छ । यसले आम रुपमा प्रदेशमाथि देखिएको नकारात्मक धारणा अझ बढ्ने र राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने स्पष्ट रहेको छ ।