६ जेष्ठ २०८१, आइतबार | May 19, 2024

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध नाउपाका लक्ष्मणकिशोर सर्वोच्चमा



काठमाडौं । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा दीर्घ सोडारीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीको मुख्यमन्त्री नयुक्ति बदर गर्न माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का लक्ष्मणकिशोर चौधरीले रिट दायर गरेका हुन् ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोरले आफूले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेकाले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न २ वैशाखसम्म समय दिएका थिए । नाउपाका सांसद चौधरीले नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलको नेताको समर्थनसहित २ वैशाखमा दाबी पेस गरेका थिए ।

नाउपाका लक्ष्मणकिशोर र कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबि गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले दुवै दाबिलाई अस्वीकार गर्दै फेरी दुई दिनको समय दिएर सरकार बनाउन दाबि गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसपछि सोडारीले यस अघि नाउपाका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदै एमाले, माओवादी, नाउपाको रन्जिता पक्षको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे र प्रदेश प्रमुखले उनलाई बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

लक्ष्मणकिशोरले आफूलाई मूख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गर्दै उनले प्रदेश प्रमुखको दुई दिन म्याद थप्ने र सोडारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । यो रिटको पेसी सोमबारका लागि तोकिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ९ बैशाख २०८१, आइतबार  ५ : ५४ बजे

भरतपुरमा सात वर्षमा सात सय किलोमिटर सडक कालोपत्र

चितवन । कुनै बेला भरतपुर महानगरपालिकाका सडकमा गहिरा खाल्डा थिए

ट्राफिक प्रहरी जवान घिमिरेको हत्यामा संलग्न ७ जना सार्वजनिक

काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरी प्रभाग, दरबारमार्गमा कार्यरत प्रहरी जवान युवराज

ओझेलमा पर्यटकीय रुडुबन्चु पाटन

कालीकोट । कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका-१० मा पर्ने पर्यटकीयस्थल पाटन रुडुबन्चु

इजरायली हवाई आक्रमणमा २० जनाको मृत्यु

गाजापट्टी । मध्य प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा रहेको शरणार्थी शिविरको एक घरलाई

कार्यदलमा अझै जुटेन सहमति

काठमाडौं । सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न बन्न लागेको संसदीय छानबिन