१३ जेष्ठ २०८३, बुधबार | May 27, 2026

गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुदैं



काठमाडौं । गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सोमबार सुनुवाइ भएको रिटमा सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो ।

सभामुखसहितको हस्ताक्षरमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई गत चैत २५ मा मुख्यमन्त्री बनाइएपछि प्रदेशसभामा पहिलो दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पाण्डेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले चैत २८ मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अधिकारीको सरकारलाई कामचलाऊ बनाइदिएको थियो ।

संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सभामुखको हस्ताक्षरमा सरकार बनाउन नमिल्ने भन्दै सरकार विहीनताको अवस्था आउन नदिन दीर्घकालीन असर पर्ने कामकारबाही नगर्नेगरी मुख्यमन्त्रीका कामकारबाही गर्न सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको थियो । यहीबीचमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले भने विश्वासको मत माग्ने प्रयोजनका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेका थिए । उनको सिफारिसअनुसार नै प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिवेशन आह्वान समेत गरेका थिए ।

वैशाख ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले बाहिष्कार गरेपछि सभामुखले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्ध भने सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अवहेलनासम्बन्धी पूरक निवेदन दर्ता भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : १७ बजे

प्रधानमन्त्री माग्दै संसदमा हर्क साम्पाङको विरोध, सभामुखसँग सवालजवाफपछि बैठक बहिष्कार

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा

स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको भुटानी समकक्षीसँग भेटवार्ता

काठमाडौं । भुटानका स्वास्थ्यमन्त्री लियोन्पो तान्डिन वाङचुकबीच स्वास्थ्य तथा खाद्य

मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोग सधैं चनाखो हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य ले मानव अधिकार

हिमाली वातावरणको संरक्षण आजको आवश्यकता हो : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिगो हिमाली पर्यटन, जिम्मेवार पर्वतारोहण

स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा ‘सुविधा थैली’ को दररेटमा परिवर्तन, निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा कटौती

काठमाडौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि ‘सुविधा थैली’