२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

सरकारले क्रमसः अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्दै



काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले अतिरिक्त हुलाक क्रमशः खारेज गरिने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिए पनि त्यहाँ रहेका कामदार क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र त्यो पद स्वतः खारेज हुने नीति लिइएको बताइन् ।

“चालु आर्थिक वर्षमा अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने भनिएको थियो, साउन-भदौबाट हामीले काम पनि सुरु ग-यौँ, एकै पटकमा सबै खारेज गर्ने भन्ने थियो तर सबैको सल्लाहमा क्रमबद्ध रुपमा गरिने भएको हो,” उनले भनिन् ।

उनका अनुसार अतिरिक्त हुलाकमा रहेका विभिन्न ट्रेड युनियन, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसमेतको छलफलपछि सो समूह खारेज हुने सहमति भएको तर यस कार्य क्रमबद्ध रुपमा हुँदै जाने निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८०, गत चैत ३० मै मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको छ । सोही अनुरुप यही वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्र अनुसार नियुक्त भएका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक र डाँक वाहकले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, राजपत्रमा अतिरिक्त हुलाकमा रिक्त रहेका हुलाक प्रतिनिधि, वितरक वा डाँक वाहकको पद र नियम प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुने भनिएको छ । पछिल्लो समयमा सूचना, प्रविधिको विकाससँगै व्यक्तिगत चिट्ठीपत्रको अन्त्य भएकाले सरकारी बाहेक अरु कागजपत्र हुलाकबाट जाने चलन अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री शर्माले अतिरिक्त हुलाक खारेज गर्ने नीति बनिसकेकाले नियमावलीअनुसार अनिवार्य अवकाश, पद खारेज हुने र स्वेच्छिक अवकाश गरी तीनवटा विकल्प अघि सारिएको बताइन् । अहिले अतिरिक्त हुलाक राख्ने अवस्था नभएकाले एक पालिका एक हुलाक राख्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदबाट भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : २० बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय