६ श्रावण २०८३, बुधबार | July 22, 2026

चल सम्पत्ति धिताे राखेर पनि ऋण पाइने ऐन बन्दै



काठमाडौं । सुरक्षित कारोबार पहिलो संशोधन विधेयक–२०८० सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ ।

दफाबार छलफलपछि समितिको सिंहदरबारस्थित आफ्नै सभाहलमा बुधबार  बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक अब राष्ट्रियसभामा पेश हुनेछ ।  बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए ।  समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन् ।

पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो । तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रियसभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ । प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रियसभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ । विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।

ऐन कार्यान्यवनमा आएसँगै घर, जग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिन पाइन्छ । अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खनन्का लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ ।

‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ’, अर्थमन्त्री पुनले भने । अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खनन्का लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिने छ ।

सभापति राईले सरलीकृत रुपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८१, बुधबार  ६ : ५३ बजे

बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित तुङसिङ मगर पक्राउ

बुटवल । बुटवलबाट रिभल्वर र गोली सहित एकजना पक्राउ परेका

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा

शंकर ग्रुपका अध्यक्ष अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं । बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा फरार रहेका व्यवसायी तथा शंकर

शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क

सौर्य ऊर्जा व्यवस्थापन र विद्युत् भण्डारणका नयाँ प्रविधि सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालमा सौर्य ऊर्जा उत्पादन विस्तारसँगै विद्युत् प्रणालीलाई स्थिर,