२० बैशाख २०८३, आइतबार | May 3, 2026

लेखियो नेकपा एमाले रुपन्देहीको संक्षिप्त इतिहास, उपाध्यक्ष पौडेलबाट बिमोचन



भैरहवा । नेकपा एमाले रुपन्देहीको संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक आजबाट बजारमा आएको छ । एमाले रुपन्देहीले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकको पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमाले केन्द्रिय उपाध्यक्ष बिष्णु प्रसाद पौडेलले विमोचन गरेका छन ।

भैरहवामा भइरहेको नेकपा एमाले रुपन्देहीको १० औं जिल्ला अधिबेशनको उदघाटन सत्रमा उक्त पुस्तक विमोचन गरिएको हो । रुपन्देही जिल्लाको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास समेटिएको रुपन्देहीको संक्षिप्त इतिहास नामक पुस्तक एमालेको रुपन्देही जिल्ला कमिटीले प्रकाशन गरेको हो ।

रुपन्देही जिल्ला कमिटीले ५० औं वर्ष पूरा गरेको अवसरमा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी रुपन्देहीले प्रकाशन गरेको पुस्तकको लेखन तथा सम्पादन डाक्टर मुरारी पराजुलीले गरेका छन् । पुस्तक जम्मा ३ सय ५ पृष्ठ रहेकोमा ६ अध्यायमा रुपन्देही जिल्लाको परिचय, कम्युनिष्ट आन्दोलनको परिचय र प्रसार, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिचय र परम्परा, नेकपा एमाले रुपन्देहीको इतिहास, एमाले रुपन्देहीको सङ्क्षिप्त नेतृत्व परिचय तथा २००९ साल देखि २०८१ सालसम्मको नेकपा एमाले रुपन्देही जिल्ला पार्टीको नेतृत्व गर्ने ब्यक्तित्वहरुको समय अवधि सहितको नामावली र पार्टीले गरेका कामको समेत विवरण रहेको छ ।

नेकपा एमाले रुपन्देही जिल्लाका प्रथम सचिव २००९-२०११ देखि हाल रुपन्देही जिल्लाका अध्यक्ष (२०७८-२०८१) तेजेन्द्र केसीको व्यक्तिगत र पार्टीगत जिवनी रहेको छ । उक्त पुस्तकको मूल्य रु ४ सय ९९ रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेष्ठ २०८१, बुधबार  ३ : ३२ बजे

‘सरकार प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने दिशामा अघि बढ्यो’

नेपालगन्ज । नेपालगन्जका अगुवा पत्रकारहरुले सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीबारे बोल्यो सरकार

काठमाडौँ । सरकारले लिपुलेक क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको प्रष्टीकरण

आगलागीबाट बत्तीस लाख बराबारको क्षति

काठमाडौँ । देशका विभिन्न भागमा भएका आगलागीका घटनामा रु ३२

‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले ‘होल्डिङ सेन्टर’का

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाए संवैधानिक परिषद् अध्यादेश

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता