नेपालगन्ज । लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख सरोज भट्टराई घुस (रिसवत) लिएर भ्रष्टाचार गरि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र रीतेन्द्र थापाको इजलासले बिहिबार सुनुवाई गर्दै योजना प्रमुख भट्टराईलाई दोषी ठहर गरेको हो। इजलासले भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारणको लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भट्टराईविरुद्ध गत चैत २५ गते दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाई गर्दै विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको दुई महिनामै फैसला सुनाएको हो। इन्जिनियर भट्टराईले पदीय दुरुपयोग गरी लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजना अन्तर्गतको ठेक्का सम्झौता गर्दा ठेकेदारबाट ८० लाख रुपैयाँ घुस खाएको र त्यो रकम जग्गामा लगानी गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको थियो ।
भट्टराईले ठेकेदारसँग घुस लिएको पैसाबाट आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डु गाविस–३ स्थित २ रोपनी ९ आना २ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७४ र २ आना १ पैसा क्षेत्रफल भएको कित्ता नम्बर १३७५ को जग्गा खरिद गरेका थिए। जग्गा खरिद प्रकरणमा जग्गाको मोल सिधै ठेकेदारबाट तिराएको भन्दै अख्तियारले उनी बिरुद्ध प्रमाण सहित मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले दाबी गरे बमोजिम नै भट्टराईले सो जग्गा खरिद गर्नका लागि लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्काको काम गर्ने निर्माण ब्यवसायीसँग घुस लिएर त्यो जग्गा किनेको अदालतले ठहर गरेको छ । फैसलामा खरिद गरेको जग्गा जफत हुने उल्लेख छ ।
अख्तियारले जग्गा खरिद गर्दा ठेकेदारको बैंक खाताबाट जग्गा बिक्रेताको बैंक खातामा ४० लाख र जग्गा खोजिदिने व्यक्तिको खातामा ४० लाख गरी जम्मा ८० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको विवरण मुद्दामा प्रमाणकारुपमा पेश गरेको थियो । जग्गा खोजिदिने व्यक्तिले पनि ३८ लाख ७ हजार २ सय रुपैयाँ जग्गा बिक्रेताको खातामै पठाएका थिए। उक्त रकम घुसवापत लिएको अख्तियारले जिकीर गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएका भट्टराई माथि सजाय निर्धारणका लागि जेठ ३१ गते पेसी तोकिएको छ। ३ वर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराधमा अदालतले कसुर ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणका लागि बेग्लै सुनुवाइ गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषको वरिष्ठ इन्जिनियर पदको दरबन्दीमा नियुक्ती लिएका भट्टराईले विगत ७ वर्षदेखि योजना प्रमुखको नियुक्ति लिई काम गर्दै आएका थिए । राजनीतिक कारणले बेलाबेलामा रिक्त हुने गरेको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी समेत राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर भट्टराईले चलाउँदै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया