४ मंसिर २०८३, शुक्रबार | November 20, 2026

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना हटाउने



काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले काठमाडौँ महानगरपालिका–८ तिलगङ्गा ‘बी’ १३ आवास क्षेत्रका अधिग्रहण भएका संरचना हटाउने भएको छ ।

कोषको गुरुयोजनाका स्वीकृत अवधारणात्मक गुरुयोजनाअनुसार नेपाल सरकारको विसं २०६९ भदौको निर्णयअनुसार गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका जग्गा तथा पक्की÷कच्ची घर, टहरा, गोठ, पर्खाल आदि संरचनासमेत स्थायी रुपले अधिग्रहण गर्ने भई मुआब्जा वितरण गरिए पनि खाली नभएकाले खाली गराउन लागिएको विकास कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले राससलाई जानकारी दिए ।

उनले भने, “अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्रका प्रायः सबैलाई भुक्तानी भइसकेको छ, हालसम्म पनि तिलगङ्गा आवास क्षेत्रका संरचना खाली गरिएको छैन, कोषले खाली गराउन १५ दिनको म्याद दिएको छ, म्यादभित्र ती संरचना नहटाए कानुनबमोजिम कोष आफैँले हटाई खाली गराउने छ ।”

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजनाअनुसार विसं २०६९ भदौ ६ गते जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार विसं २०७० जेठ ३० गतेदेखि मुआब्जा दिन सुरु गरिएको र विसं २०७१ प्रायः सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको प्रवक्ता अधिकारीले बबताए ।

तिलगङ्गा क्षेत्रका झन्डै एक सय सङ्ख्यामा पक्की तथा कच्ची घरटहरा हटाउन लागिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी, अधिग्रहण भएको तिलगङ्गा आवासीय क्षेत्र खाली गराउन यसअघि विसं २०७७ असार ३ गते पनि कोषले ३५ दिने सूचना जारी गरिएको थियो । त्यसबेला विविध कारणले खाली नगरिए पनि कोषले आज पुनः १५ दिने म्याद दिइएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८१, मंगलबार  ३ : ५१ बजे

Your email address will not be published.

भारत ‘ए’ विरुद्ध टस जितेर नेपालले रोज्यो फिल्डिङ

काठमाडौं । एसीसी मेन्स एसिया कप राइजिङ स्टार्स क्रिकेट प्रतियोगितामा

पर्यटनको नयाँ ‘ब्राण्ड’ बन्दै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज

बाँके । सहरदेखि नजिकै वन्यजन्तु दृश्यावलोकन, जङ्गल सफारी र प्रकृतिको

राप्रपा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने ज्ञानेन्द्र शाहीको घोषणा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले

पर्वतारोहणबाट ३३ करोड ४२ लाख आम्दानी

काठमाडौं । सरकारले चालु आवमा १८८ टोलीलाई ४८ वटा हिमाल

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र प्रदेशको मंसिरमा गर्न आयोगको प्रस्ताव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा र