२३ चैत्र २०८२, सोमबार | April 7, 2026

प्रतिपक्षी दलको विरोधपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगन



लुम्बिनी । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण लुम्बिनी प्रदेशसभाको आजको बैठक स्थगन भएको छ । प्रदेशसभाको आज अपराह्न १ बजे बसेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले विरोध जनाएपछि बैठक केही समयका लागि स्थगन गरिएको थियो ।

त्यसलगत्तै सभामुख तुलाराम घर्तीले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गर्दा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले आजको अर्को बैठक बस्न नसक्ने सूचना जारी गरी आइतबार बिहान ८ बजे बस्ने जानकारी दिएको छ ।

प्रदेशसभामा सरकारका तर्फबाट असार १ गते ल्याइएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि बिहीबारदेखि छलफल सुरु भएको थियो । बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आजको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले सरकारले जनतामैत्री र सङ्घीयता विरोधी बजेट ल्याएको धारणा राखेका थिए ।

नेता चौधरीले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो । दलका नेता बोलिसकेपछि कांग्रेसका सदस्यहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । नेता चौधरीले सरकारले कृषिमा कर लगाएको, चालु आर्थिक वर्षभन्दा रु ५७ करोड बजेट घटाएको, किसानमैत्री बजेट नल्याएको आरोप लगाए । उनले आमजनतालाई मलबीउ पु¥याउन नसक्ने तर औचित्यहीन क्षेत्रमा रकम खर्चने बजेट मान्य नहुने बताए ।

उनले प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाईसमेत धरापमा पारेको बताउँदै विगतको सरकारले स्थानीय जनजातिहरूको आयआर्जनका लागि लिएको मदिराको नीति अहिले काटिएकामा विरोध जनाए ।

प्रकाशित मिति : ७ असार २०८१, शुक्रबार  ६ : ३० बजे

बाल सुधार गृहमा रहेका बालबिज्याईकर्ताहरुलाई खेलकुद सामाग्री

नेपालगन्ज । विश्व खेलकुद दिवसको अवसरमा जयन्दू बाल सुधार गृहलाई

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन

काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा, बुधवार धेरै स्थानमा वर्षा हुने

काठमाडौँ । पश्चिमी न्यून चापिय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभावका

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदसँग प्रधानमन्त्री, विकासदेखि सुशासनसम्मका एजेण्डामा जोड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग

सबै मन्त्रालयले बुझाए सुधारका कार्ययोजना, प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै