२० मंसिर २०८२, शनिबार | December 6, 2025

निलम्बित मुख्यसचिव अर्याल योजना आयोगमा सरुवा



काठमाडौँ । नेपाल सरकारका निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायरपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा अर्याललाई हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सृजना गरी सरुवा गरिएको हो ।

डा अर्यालविरुद्ध विशेष अदालतमा आइतबार मुद्दा दायर गरिएको थियो । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए। डा. अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर भएकाले प्रचलित कानुनबमोजिम निज स्वतः निलम्बन भएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले कसैका विरुद्ध मुद्दा दायर हुँदैमा पद वा जागिरबाट हट्न नपर्ने भन्दै मुख्यसचिव डा अर्याल निलम्बन भएको स्थितिमा उक्त पद रिक्त नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्न नमिल्ने भएकाले हाल निमित्त मुख्य सचिवबाट काम कारबाही हुने र निकासका लागि विशेष पद सृजना गरिएको बताइन । उनले आगामी निर्णय विशेष अदालतले गर्ने फैसलाबमोजिम हुने उल्लेख गर्दै डा अर्यालको कार्यकालको अवधिभर विशेष पद सृजना गरिएको र उनको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विशेष पद स्वतः खारेज हुने बताइन ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको मन्त्री शर्माले बताइन। चालु आर्थिक वर्षमा रु ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख विनियोजन भएकामा बाँकी रकम रु १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख तत्तत् स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०८१, सोमबार  १ : १० बजे

फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा

म्याग्दी । म्याग्दीको पश्चिमी क्षेत्रका तीन वटा स्थानीय तहलाई जिल्ला

निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छ : कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले

तिला जलविद्युत्को बिजुली उत्पादन गर्न सात अर्ब लाग्ने

जुम्ला । जुम्लाको तिला गाउँपालिका र कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिकाको सिमानामा

निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय