१ पुस २०८२, मंगलबार | December 16, 2025

संविधान संशोधन गर्न आयोग बनाउने सहमति भएको छैन : ओली



काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टीको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले नेपाली कांग्रेससँग पनि यसै विषयमा छलफल भएको तर, संविधानका यी धारा र यी विषयमा परिवर्तन गर्ने भन्ने बारेका कुनै सहमति नभएको प्रष्ट पारे। संविधान संशोधनको लागि आयोग बनाउने सहमति पनि नभएको उनले बताए ।

अध्यक्ष ओलीले एमाले र कांग्रेसबीचको समीकरण राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि भएको दाबी गरे। एमाले र कांग्रेस मिलेर संविधान र व्यवस्था नै समाप्त पार्न लागेको भ्रामक प्रचारप्रति उनले आपत्ति जनाए । प्रदेशहरूमा महिना–महिनामा सरकार फेरिने स्थिति बनेकामा पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

निजी र दलगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गतिविधि सञ्चालन गर्ने, देशको विकास निर्माण र जनताका कामलाई केन्द्रमा नराख्ने र अस्थिरतामा रमाउने प्रवृत्तिका विरुद्ध कांग्रेस–एमाले एक ठाउँमा आउनु परेको उनले बताए ।

“संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो, समाजको पथ प्रदर्शक हो, समाजलाई डो¥याउने मूल कानुन हो, यो मूल कानुन समय अनुकूल परिवर्तित, परिमार्जित हुँदै जानु उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने, “त्यसैले कतिपय कुरामा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनेको हो । त्यसबारेमा विस्तृतमा पछि छलफल हुनेछ । अहिले धेरै कुरा बजारमा आएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेससँग यस विषयमा डिटेलमा कुनै कुरा नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्रालय बाँडफाँट भएको छैन

ओलीले कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँट नभएको बताए । सरकारमा सबैदललाई स्थान दिने भन्ने विषयमा भने सहमति भएको उनले जनाए ।

ओलीले यदि उत्पादन बढाउन नसक्ने हो भने आयात वृद्धि हुने र नेपाल परनिर्भर हुने बताए । सबै कुरा राष्ट्रिय उत्पादनमा निर्भर हुनेमा उनले जोड दिए ।

उद्यमशीलता, कृषिमा आधारित उद्योग, व्यावसायिकता, आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीरणमा ध्यान दिनु, उत्पादनका लागि प्रविधिमा जोड दिनु आजको आवश्यकता भएको अध्यक्ष ओलीले बताए ।

“सडक, पूर्वाधार, विद्युत्, सञ्चारलगायत क्षेत्रका आधारभूत काम भएका छन् , अब शिक्षालाई व्यवहारमुखी बनाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विशेष कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ,” अध्यक्ष ओलीले भने ।

प्रकाशित मिति : २६ असार २०८१, बुधबार  ४ : ०४ बजे

योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष

एडिबीबाट १४ अर्ब ३८ करोड सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि

एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) को ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दर्ता

रुंदै बाहिरिएको भनिएका प्रदीप ज्ञवालीले मागे ओली प्यानलका लागि मत

काठमाडौँ । महासचिव पदमा अध्यक्ष केपी ओलीले टिममा समावेश नगरेपछि

सिँचाइका २२ रुग्ण ठेक्का तोडियो, ठेक्का सम्झौता रकम १४ अर्ब २३ करोड

काठमाडौं । । ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरेर वर्षोंदेखि