२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

ललितपुरमा सात र कैलालीमा तीन जनामा हैजा पुष्टि



काठमाडौँ । देशभर हालसम्म १० जनामा हैजा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडिसिडी) का अनुसार हालसम्म ललितपुरमा सात र कैलालीमा तीन जनामा हैजा पुष्टि भएको हो । ललितपुरमा इनारको पानीमा दिसामा देखिने जीवाणु भेटिएको हो, जुन ढलबाट मिसिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।

हैजा सङ्क्रमण भएको दिनदेखि नै पाँच दिनसम्म लक्षणहरु देखा पर्छन् । हैजा सङ्क्रमण भयो र उपचार पाएन भने केही घण्टामै सङ्क्रमितको मृत्यु पनि हुनसक्ने बताइन्छ । यसका मुख्य लक्षणमा पातलो तथा चौलानी पानी जस्तो दिसा, वाकवाकी र बान्ता हुने, कडा जलवियोजन हुने गर्दछ । त्यस्तै आँखा गाडिने, मुख जिब्रो र घाँटी सुक्खा हुने, तिर्खा लाग्ने, छाला सुक्खा हुने, रक्तचाप कम हुने, पिसाब पहेँलो हुने र पिसाबको मात्रा कम हुने रहेका छन् ।

हैजा ‘भिब्रियो कोलेरी’ प्रजातिको जीवाणुबाट मानिसमा लाग्ने अति सङ्क्रामक झाडापखालासम्बन्धी रोग हो । हैजालगायत पानीजन्य रोगबाट बच्न उमालेको वा क्लोरिन झोल हालेर शुद्धीकरण गरिएको पानी पिउने, खानेकुरालाई राम्ररी पकाएर खाने, खाना बनाउनु अघि र खाना खानु वा खुवाउनु अघि, दिसापिसाब गरेपछि वा बालबालिकाको दिसा धोएपछि, फोहोर चलाएपछि, घर वा कार्यालय छिर्नु अघि, बाहिर सामान छोएपछि साबुन पानीले कम्तीमा २० सेकेन्डसम्म मिचिमिचि हात धुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८१, शनिबार  ८ : १० बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा