बुटवल । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले रुपन्देहीका निजी शैक्षिक संस्थाहरुले विद्यार्थीबाट लाखौ रकम उठाएर गरेको लुट धन्दा मच्चाएको आरोप लगाएको छ । यहाँका १ दर्जन निजी शैक्षिक संस्थाहरुले नियम विपरित करिब ७१ लाख रकम उठाएको तथ्याङ्क नेपाल विद्यार्थी संघ रुपन्देहीले आरोप लगाएको हो ।
विद्यालयहरुले पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिहेका विद्यार्थीहरुबाट समेत शुल्क उठाएको, निर्धारित शुल्क भन्दा बढी रकम उठाएको लगायतका गतिवधिहरु भेटिएको नेविसंघका जिल्ला सभापति सन्दिप पाण्डेले दाबी गरे । संघले सञ्चालन गरेको ‘मेरो शिक्षा मेरो प्रश्न’ अभियान अन्तरगत उच्च माध्यमिक तहमा अध्यापन हुने जिल्लाका निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा अनुगमन गर्नेक्रममा निजी बिद्यालयहरुको लुटधन्दा फेला परेको संघले जनाएको छ । संघले प्रमाण सहित बढी रकम असुलेको सार्वजनिक गरेपछि निजी बिद्यालयहरुको संरक्षक संस्था हिसानले असुल गरेको स्वीकार गर्दै बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्न सहमति समेत जनाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा बढी शुल्क उठाउने शैक्षिक संस्थालाई रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न संघले दबाब दिएपछि निजी शैक्षिक संस्थाहरुको छाता संगठन हिसान र नेविसंघ बीच गत भदौं २५ गते ६ बुँदे सम्झौता भएको सभापति पाण्डेले जानकारी दिए । संघको तर्फबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डे र रुपन्देही सभापति सन्दिप पाण्डेले तथा हिसानको तर्फबाट पूर्व अध्यक्ष तथा सल्लाहकार अनन्तराम शर्मा र अध्यक्ष दिनेश भुसालले हस्ताक्षर गरेको उनले बताए ।
नेबिसंघका अनुसार यसरी विद्यार्थीबाट नियम विपति शुल्क उठाउनेमा तिलोत्तमाको होराइजन जीबीएस, न्यु होराइजन बोर्डिङ स्कूल तथा अक्सफोर्ड लगायतका नाम चलेका शैक्षिक संस्थाहरु अग्रभागमा रहेका छन् । संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार होराइजन जीबीएसले १९ लाख २४ हजार २८० रुपैयाँ, न्यु होराइजनले १२ लाख १८ हजार ३४० रुपैयाँ र अक्सफोर्ड उच्च माविले १० लाख ६९ हजार ७३० रुपैयाँ बढी शुल्क उठाएका छन् । हिसानसँगको सहमतिपछि ती विद्यालयहरुले उक्त रकम फिर्ता गर्न तथा समायोजनका लागि तयार भएको नेविसंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि तिलकराम पाण्डेयले जानकारी दिए ।
विद्यार्थीबाट बढी रकम उठाउनेहरुमा साइग्लोबल माविले ८ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ, ब्रिटिज ग्रामर स्कूलले ८ लाख ९४ हजार ३९६ रुपैँया, कासिनोवेल एकेडेमीले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ, सगरमाथा स्कूलले २ लाख ६९ हजार ७३० रुपैँया, दीप बोर्डिङ हाई स्कूलले १ लाख ९० हजार ४०० रुपैयाँ, मुन लाइट आवासीय विद्यालयले १ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ, प्यारामाउन्ट इङ्गलिस बोर्डिङ स्कूलले १ लाख ५६ हजार ५०० रुपैयाँ, सिद्धार्थ बोर्डिङ हाई स्कूलले ९७ हजार ३५० रुपैयाँ र मणिमुकुन्द उच्च माविले ७१ हजार ५१० रुपैयाँ फिर्ता वा समायोजन गर्न तयार भएको संघले जनाएको छ । सहमतिपछि पनि संघले विद्यालयहरुमा निगरानी राख्ने तथा रकम फिर्ता गरे नगरेको बारेमा स्थलगत अनुगमन गरेपछि सहमति कार्यान्वयन भएको संघका जिल्ला सभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा स्थानीय सरकारले समेत फरक-फरक कार्यविधि बनाएर शिक्षा ऐन विपरित भएको भेटिएको उनले जानकारी दिए । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५ ले विद्यार्थी संख्याको आधारमा छावृत्तिको व्यवस्था गर्नका लागि स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरे पनि स्थानीय सरकारका ऐन तथा कार्यविधि भने बाझिने खालका भेटिएको उनले बताए । उक्त ऐनको दफा २७(३) अनुसार विद्यालयमा ५ सय जना विद्यार्थी भएमा कूल संख्याको १० प्रतिशत, ५ सयदेखि ८ सय विद्यार्थी भएमा १२ प्रतिशत, ८ सयभन्दा माथि विद्यार्थी संख्या भएमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, स्थानीय सकारहरुले भने उक्त मापदण्ड भन्दा पनि कम विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउने गरी नियम बनाएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारहरुले आफू अनुकुल ६ प्रतिशतदेखि १० प्रतिशत मात्रै पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने नियम बनाएको उनले बताए ।
नेविसंघले देशव्यापी रुपमा अहिलेको अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उनले अब सामुदायिक विद्यालय तथा विद्यालय तहमा हुने शैक्षिक अनियमितताका बारेमा अनुगमन र निगरानी गरीने जानकारी दिए । संघले हालसम्म सञ्चालन गरेका अभियान तथा भावि योजना बारे मगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो ।
नेविसंघले लगाएको आरोप सम्बन्धमा प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक फोन गर्दा पनि हिसानका अध्यक्ष दिनेश भुसालले मोबाइल उठाएनन् ।
भिडियोसहित
प्रतिक्रिया