भारतीय मालबाहक सवारीको तौल लिने व्यवस्था मिलाउन माग

काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भन्सार विन्दुमा भारतीय सवारीसाधनको सामान ‘लोडअनलोड’ गर्ने तथा तौलपुलमा तौल लिने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय ट्रकको अत्याधिक भारका कारण नवलपरासी सुस्तापूर्वको दुम्किबासमा पुल भाँचिएकाले सङ्घीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई तत्काल भारतीय मालबाहक सवारीसाधनको तौल लिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको हो ।

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले यसरी दैनिक रूपमा भारतीय मालबाहक सवारीसाधनलाई निर्विवाद ७२ घण्टे सुविधामा सञ्चालन गर्न दिने कार्य भएको जनाउँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे महासङ्घले समस्या हुने भएकाले यथाशीघ्र माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरे ।

महासङ्घले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भारतीय सवारीसाधनलाई तौलपुलमा तौल नगराउँदा पुल भाँचिने घटना घट्ने भएकाले सरकारले सरोकार भएका निकायसहितको सहभागितामा तत्काल तौलपुल सञ्चालनका लागि कार्यदल बनाइ कार्यविधि बनाउन पनि यसै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत माग गर्दछौँ ।”

हाल देशभर करिब तीन लाख ४० हजार यात्रुबाहक र ढुवानीका मालसामान बोक्ने ६० हजार सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कूल चार लाख सवारी साधन सञ्चालनमा रहेका, करिब रु १२ खर्ब लगानी भएको र १५ लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरेको यो व्यवसायमा सरकारको ध्यान नपुग्दा व्यवसायी पलायन हुने स्थिति रहेको महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले बताए । सोही सन्दर्भमा भारतीय ढुवानीका सवारीसाधनलाई नेपालभित्र स्वतन्त्र रूपमा ७२ घण्टे सुविधा सङ्घीय सरकारले दिएपछि नेपाली मालबाहक ढुवानीका सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसकी पलायन हुने स्थिति सिर्जना भएको उनले उल्लेख गरे ।

बारम्बार लिखित रूपमा सरकारका सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षणसहित असमानसन्धि खारेजीको माग गर्दै आएको जानकारी गराउँदै शुक्रबार साँझ दुम्कीबासको विनयी खोलामा एनएल ०१ ए एच ५१६१ नम्बरको भारतीय मालबाहक सवारीसाधनले करिब ६० टन सामान बोकेर आउँदा पुल भाँचिएर पूर्व–पश्चिमबाट सञ्चालन हुने हजारौँ सवारीसाधन १२ घण्टाभन्दा बढी बाटोमा रोकिएका भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा महासङ्घले पटक–पटक उठाउँदै आएको विषय सत्य प्रमाणित भएको दाबी गरिएको छ ।