२२ चैत्र २०८२, आइतबार | April 6, 2026

मधेश प्रदेशमा माछाको उत्पादन बढ्यो



वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४५ हजार पाँच सय ७१ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदन (मधेश प्रदेश) अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०र८१ मा मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा माछाको उत्पादन पाँच दशमलव ०४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आव २०७९/८० मा मधेश प्रदेशमा माछाको उत्पादन ४३ हजार तीन सय ८६ मेट्रिक टन रहेको थियो । मधेश प्रदेशमा भएको कूल माछा उत्पादनमा बारा जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै अर्थात २२ दशमलव ४३ प्रतिशत रहेको छ । पर्सा जिल्लामा भएको माछा उत्पादनको हिस्सा सबैभन्दा कम सात दशमलव ९९ प्रतिशत रहेको छ ।

पर्साको पकहाँमैनपुर गाउँपालिकामा व्यावसायिक ढङ्गले दिपेन्द्र माछापालन उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका दीनानाथ साहले माछा उत्पादनमा वृद्धि भए पनि माछाको उचित बजार मूल्य नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘‘विगतमा भारतबाटै माछाको आयात धेरै हुने गथ्र्यो । अहिले कम्तीमा पनि यहाँ माछाको उत्पादन बढीरहेको छ,’’ उनले भने, ‘‘माछाको भुरा र माछापालन सम्बन्धित प्राविधिक ज्ञानको अभाव भने खड्किरहेको छ ।’’

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले माछा उत्पादन मात्रै नभएर यस प्रदेशमा दूधजन्य पदार्थको उत्पादनमासमेत वृद्धि भएको देखाएको छ । आव २०८०/८१ म मधेश प्रदेशमा दूधको उत्पादन एक दशमलव ९३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ लाख ५४ हजार एक सय २३ लिटर पुगेको छ । मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये दूध उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा भने सिरहा जिल्ला रहेको छ । सो जिल्लाको हिस्सा २० दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको छ, भने सप्तरी जिल्लाको हिस्सा सबैभन्दा कम सात दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै मधेश प्रदेशमा मासुको उत्पादन दुई दशमलव ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई एक लाख ४३ हजार ६ सय ७० मेट्रिक टन पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन पनि बढेको देखिन्छ । आव २०७९/८० को तुलनामा मधेश प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन पनि दुई दशमलव ७९ प्रतिशतले वृद्धि भई १० करोड ६९ लाख ३९ हजार गोटा उत्पादन भएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ माघ २०८१, सोमबार  ९ : २८ बजे

राष्ट्र बैंकले तोक्यो बैंकहरुको नयाँ समय तालिका

नेपालगन्ज । सरकारले सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरुमा

निजी विद्यालयमा लिइएको भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन निर्देशन

काठमाडौँ । सरकारले निजी (संस्थागत) विद्यालयहरुमा लिइँदै आएको कानुनविपरीत भर्ना

बुटवल प्रहरीको ‘अपरेसन साइलेन्ट स्ट्रिट’ अभियान आज पनि १० ओटा मोटरसाइकल नियन्त्रण

बुटवल । इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले सञ्चालन गरेको ‘अपरेसन साइलेन्ट

नेपालगन्जमा लागु भएको ३ वर्ष पाठ्यपुस्तक परिवर्तन गर्न नपाइने

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका संस्थागत (नीजि) विद्यालयहरुलाई

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा स्थानीय तह वित्तीय अनुदानको सीमा निर्धारण

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको