१ चैत्र २०८२, आइतबार | March 15, 2026

कर्मचारीको आन्दोलन दबाउन रातारात नयाँ संस्था, अनुमति बेगर अस्पताल संचालन र कर्मचारी नियुक्त



नेपालगन्ज । सरकारी निकायमा ब्यवसायीक कम्पनी दर्ता गरेर सोही फर्मको नामबाट अस्पताल चलाउन तम्सेको सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स नामको संस्थाले एकपछि अर्को बदमासी गरेको सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

अस्पताल संचालनको अनुमति नै नलिएर ब्यवसायिक कम्पनीको नामबाट २०० बेडको अस्पताल चलाउन अग्रसर भएको सञ्जीवनी टिमले लर्डबुद्ध एजुकेशन एकेडेमीको नाममा बिल बिजक जारी गर्ने बदमासी त गरेको थियो नै, अस्पतालको गेटमा अनुमति नभएको अस्पतालको बोर्ड झुण्डाउने देखि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अनाधिकृत नियुक्तिपत्र पनि जारी गर्न थालेको छ ।

अस्पताल संचालनको अनुमति नलिई अस्पतालको बोर्ड झुण्डाएकोमा आपत्ति जनाउँदै स्थानीय सरकारको अधिकार प्रयोग गरेर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले बोर्ड हटाउन चेतावनी दिएपछि नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पतालको बोर्ड टाँगेर सञ्जीवनीको बोर्ड हटाएपनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अनाधिकृत नियुम्तीपत्र बाँड्ने कामलाई भने निरन्तरता दिएको छ ।

लर्डबुद्ध एजुकेशन एकेडेमीले चलाएको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीले सम्झौता बमोजीम २ वर्ष कार्यावधि पुरा गरेका कर्मचारीहरुको तलव बढाउने माग गर्दै आन्दोलित भएपछि लर्डबुद्धकै ब्यवस्थापनमा रहेका ब्यक्तिहरुले रातारात सञ्जीवनी नामको संस्था खडा गरि कम्पनीमा दर्ता भएको ब्यवसायिक कम्पनीको नामबाट अस्पताल संचालन गर्ने, संबैधानिक अधिकार अनुसार गठन भएको ट्रेड युनियनमा लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने जस्तो काम गरेको आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।

कर्मचारीको आन्दोलनबाट भाग्नका लागि मात्र नयाँ संस्था खडा गरेर अस्पताल चलाउन थालेको सञ्जीवनीका संचालकहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा १०० शैयाको अस्पताल संचालनका लागि सिफारिस सहित आवेदन दर्ता गराएपनि मन्त्रालयले अस्पताल संचालनको अनुमति दिएको छैन । मानव जीवनसँग प्रत्येक्ष जोडिएको स्वास्थ्य जस्तो संबेदशिल सेवालाई मजाकमा उडाउँदै सञ्जीवनी टिमले बोर्ड टाँस्ने र झिक्ने खेल खेलिरहेको छ ।

अनुमतिबिना अस्पताल संचालन गरिरहेको सम्बन्धमा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालसंग प्रतिक्रिया माग्दा स्थानीय सरकारले कदम चालिसकेका कारण त्यसको परिणाम हेरेर कदम चाल्ने बताए । अस्पताल संचालन अनुमति भए नभएको उपमहानगरबाट सोध्ने कार्य भइसकेको भन्दै उनले त्यसको जवाफ आएपछि अन्य कदम चाल्न सकिने बताए ।

प्रालिमा दर्ता गरेको सञ्जीवनीलाई प्रमाणपत्रमा प्रष्टरुपमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएर संचालन गर्नु भनेर लेखेपनि त्यसको प्रक्रिया नै अगाडी नबढाई लर्डबुद्धका कर्मचारीहरुसँग अनाधिकृत वार्ता गर्ने, सरुवा गर्ने, ट्रेडयुनियन अधिकार प्रयोग गर्न अवरोध गर्ने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।

जनस्वास्थ्य नियमावलीमा १५ शैया सम्मको स्थानीय पालिकाबाट, २०० शैया सम्म प्रदेश सरकारबाट र त्यसभन्दा माथि संघीय सरकारबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्गा रहेको छ ।

लर्डबुद्ध (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज) का शेयरधनी खुमा अर्यालले तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डा.सुरेश कुमार कनोडियासहितको नाममा रहेको शेयर मध्यको अधिकांस शेयर खरिद गरेर ब्यवस्थापन हातमा लिएसँगै अर्यालले अर्को कम्पनी खडा गरि लर्डबुद्धका पुराना कर्मचारी हटाउने प्रपञ्च रचेको कर्मचारीहरुको आरोप छ । नेपालगन्ज मेडिकल कलेज स्थापन देखि अहोरात्र खटिएका कर्मचारीहरुप्रति अनुदार देखिएका अर्यालले कर्मचारीको आन्दोलन दबाउने लक्ष्यका साथ नयाँ कम्पनी खडा गरि षडयन्त्र रचेको आन्दोलनरत एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने शर्तमा भने ।

संस्थाको नयाँ नामबाट अगाडि आएको सञ्जीवनीमा तत्कालिन सिइओ डा. सुरेश कुमार कनोडियाका कान्छा छोरा डा. नितेस कुमार कनोडियालाई सिईओ बनाइएको छ । लर्डबुद्धमा सहायक महाप्रबन्धक रहेका नितेशले सञ्जीवनकिो सिईओका हैसियतले नियुक्तिपत्र दिने गरेका छन् । आज सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत सञ्जीवनीको नामबाट स्टाफ नर्शको नियुक्ति बुझाइएको फेला परेको छ । कर्मचारी नियुक्ति र अनाधिकृत बिलबिजकका सम्बन्धमा बुझ्न फोन गर्दा सिईओ डा. नितेशको मोबाइल उठेन ।

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०८१, बुधबार  ७ : ३७ बजे

त्रिविमा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि तहको अध्यापन हुने

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा आगामी वर्षदेखि संस्कृत विषयमा विद्यावारिधि

यी हुन् ११० समानुपातिक साँसदमा सिफारिस उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौं। गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड पुर्याएका

महामन्त्री पौडेलद्वारा कांग्रेस सुधारका लागि सुझाव माग

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टी सुधारका लागि

७० लाख घूस लिएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशकविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन

मन्त्रिपरिषद् बैठक : अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले दुई करोड, ४२ लाख ६७ हजार ४२७