२७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 13, 2026

ब्रिटिस एजुकेशन ग्रुपका सीईओ राजन कँडेल लण्डनमा सम्मानित



काठमाडौँ । ब्रिटिस एजुकेशन ग्रुपका सीईओ राजन कँडेल लण्डनमा सम्मानित भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा अतुलनिय योगदान गरेवापत कँडेललाई लण्डनस्थित युनिभर्सिटी अफ ग्रीनविचलेएक कार्यक्रमकोबीच सम्मान गरेको हो ।

ग्रीनविचको एल्मुनाईको समारोहमा नेपाल, बेलायत, युएई तथा क्यानडाका विभिन्न समुदायलाई ग्लोबल एजुकेशनको पहुँचमा ल्याउन मद्दत गरेको भन्दै कँडेल सम्मानित भएका हुन ।

कार्यक्रममा ग्रीनवीचका उपकुलपति प्रोफेसर जेन ह्यारिङ्टनले विश्वव्यापी शिक्षामा कँडेलको प्रभावको प्रशंसा गरे । उनले भने ‘आफ्नो उद्यमशीलता अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता मार्फत बिभिन्न समुदायलाई जोड्ने कँडेलको प्रतिवद्धताले विद्यार्थीलाई उनीहरूको शैक्षिक र व्यावसायिक आकांक्षा प्राप्त गर्न टेवा पुगेको छ ।’

सम्मान ग्रहणपछि विश्वविद्यालयप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै कँडेलले भने, ‘शिक्षामा जीवन परिवर्तन गर्ने शक्ति छ, विश्वभरका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाका अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने मेरो प्रतिवद्धमा यो सम्मानले थप उर्जा मिलेको छ ।’कँडेलले सन् २००६ मा ग्रीनवीच युनिभर्सिटीबाट कम्प्युटिङमा बीएससी (अनर्स) हासिल गरेका हुन ।

कँडेलको नेतृत्वमा ब्रिटिस एजुकेशन ग्रुप अन्तर्गत द ब्रिटिस कलेज (काठमाडौँ), द विलवीच कलेज, लण्डन, द वेस्टमिन्स्टर कलेज (ललितपुर), द उलवीच इन्स्टिच्यूट (दुबाई), मेरिटाइम बिजनेश कलेज (क्यानडा) तथा नेपालका बिभिन्न स्थानहरुमा स्कुलहरु संचालनमा रहेका छन ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८१, सोमबार  ८ : ४२ बजे

Your email address will not be published.

जनकपुरले जित्यो टस, चितवनलाई फिल्डिङको निम्तो

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो सिजनअन्तर्गत शुक्रबार

सर्वोच्च अदालतका चार नवनियुक्त न्यायाधीशले लिए शपथ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि नियुक्त भएका चार जना न्यायाधीशले

भीमफेदी दुर्घटनामा एकै गाउँका १३ जनाको मृत्यु, शवको पर्खाइमा आफन्त

सर्लाही । मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको विद्युतीय गाडी (इभी) दुर्घटनामा एकै

काठमाडौंलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम प्लेअफमा

काठमाडौं । काठमाडौं गोर्खाजलाई ७ रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स

भारत, चीन र इजरायलका प्रस्तावित राजदूतलाई एग्रिमो, नियुक्तिको बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । भारत, चीन र इजरायलका लागि नेपाल सरकारले प्रस्ताव