जामा मस्जिद प्रकरण : आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेको तदर्थ समिति अदालतबाट ब्युँताइयो

नेपालगन्ज । करोडौंको अपचलनको आरोपमा प्रशासनले छानविन गरिरहेको नेपालगन्जको दारुल उलम पैजुन्नवी जामा मस्जिद इदगाहा संचालक समितिमा विवादीत तदर्थ समिति उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासको आदेशबाट ब्युँतिएको छ । तदर्थ समितिबाट आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै समुदायबाटै बिरोध भएपछि सर्वदलीय र सर्वपक्षिय भेलाबाट अनियमितताको छानविन गर्दै अर्को चुनाव  नभएसम्मका लागि अब्दुल रहमान मियाको अध्यक्षतामा समति गठन गरिएकोमा अदालतले मिया नेतृत्वको समितिलाई अमान्य ठहर गर्दै विवादीत तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने आदेश गरेको हो ।

न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र गोविन्द जोशीको संयुक्त इजलासले जामा मस्जिदको विधानको दफा १६ बमोजिम तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेको मिति २०८१/१०/२८ को पत्र बमोजिम कार्य समिति साधारण सभाबाट गठन भएको भन्न मिल्ने नदेखिएकोे ठहर गर्दै नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडा नं.३ का अध्यक्ष मो. अयुब सिद्दीकीको अध्यक्षतामा २०८१ माघ २४ मा गठित तदर्थ समितिलाई काम गर्न दिने आदेश दिएको छ ।

आदेशमा प्रथम दृष्टि सर्वदलीय र सर्वपक्षिय भेलाबाट गठन भएको कार्यसमितिको गठन प्रक्रिया त्रुटीपूर्ण रहेको देखिंदा रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठित कार्यसमितिले काम कार्य नगर्न र गर्न नदिन अदालतबाट आदेश भएको हो ।

२०८१ माघ १० गते मस्जिदका पुर्व अध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधी, निर्वाचन समिति सदस्य र असन्तुष्ट पक्षहरुको बिचमा बसेको बैठकले रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्य न्यायोचित नभएको भन्दै विवदादीत तदर्थ समितिका सदस्य रहेका मो. सहिद मनिहार सिद्दीकीले उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही रिटको सुनवाई गर्दै इजलासले साधारण सभाबाट अर्को समिति गठन नभएसम्मका लागि तदर्थ समितिलाई ब्यँताएको हो ।

इजलासले तदर्थ समिति मार्फत मदरसा दारुल उलुम फैजुन्नबी जामा मस्जिद इदगाह संचालक समितिको साधारण सभाबाट अबिलम्ब निर्वाचन गर्नु गराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

के हो जामा मस्जिद प्रकरण ?
विगत ८ वर्ष देखि संस्थाको न त लेखा परिक्षण भएको छ, न नविकरण र हिसाव किताव नै छ । मासिक लाखौं आम्दानी हुने मज्दिजको आय ८ वर्ष देखि आफुलाई मुस्लिम अगुवा हुँ भन्नेहरुले पालो गरि गरि झ्वाम पारेका छन् ।

विगत ८ वर्ष देखि संस्थाको न त लेखा परिक्षण भएको छ, न नविकरण र हिसाव किताव नै छ । मासिक लाखौं आम्दानी हुने मस्जिदको आय ८ वर्ष देखि आफुलाई मुस्लिम अगुवा हुँ भन्नेहरुले पालो गरि गरि झ्वाम पारेका छन् ।

८ वर्ष अगाडि सम्म लेखा परीक्षण भइरहेको संस्थाको त्यस यता कुनै हिसाव किताव राखिएको छैन । हरेक इद, बक्राइद र पर्वहरुमा दाताहरुले चढाउने दान मात्र होईन मस्जिदको २४ वटा सटरबाट आउने करोड बराबरको भाडा समेत ती अगुवाहरुले उठाएर खाएका छन् । जामा मज्दिज अन्तर्गत इदगाहामा १४ वटा र मस्जिद परिषरमा १० वटा गरि २४ वटा सटरबाट मात्र मासिक ३ लाख भाडा उठ्ने गरेपनि उठेको पैसा कहाँ गयो ? भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ । दाताहरुले दिएको दान, सटरभाडाबाट भएको आय मात्र होइन दाताहरुले मस्जिद र इदगाहाको नाममा दान गरेको भौतिक सम्पत्तिमा पनि मुस्लिम अगुवाहरुले अतिक्रमण गरेका छन् ।

८ वर्षको लेखाजोखामा सटरभाडाबाट मात्र २ करोड ८८ लाख आम्दानी हुनुपर्ने र मासिक २ लाख सरदर मदरसाका शिक्षकको तलवमा खर्च हुनुपर्नेमा मदरसाका शिक्षकहरुको नै ८ लाख भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ । ८ वर्षको अवधिमा वडानम्बर ३ मा नयाँ मज्दिज निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । मज्दिज निर्माणका लागि भन्दै उठाएको लाखौं चन्दा रकमको समेत हिसाव नदेखाइएको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालगन्जको न्युरोडमा रहेको १४ कट्ठा जग्गा, चुडी मार्केटको घर सहितको भौतिक सम्पत्तिबाट हुने आम्दानीको पनि कुनै लेखा नरहेको पाइएको छ । इदगाहा र मज्दिजमा आवद्ध सदस्यहरुले पटक पटक आन्दोलन, ज्ञापनपत्र र बिरोध गरेपछि स्थानीय प्रशासनले पूर्व अध्यक्षहरुको भेलाबाट कामचलाउ समिति गठन गरेर छानविन समिति गठन गरेको छ ।

८ वर्ष अगाडी स्थानीय फिदा हुसेन अन्सारीको अध्यक्षतामा समिति गठन भएपछि नै संस्थामा भ्रष्टाचार हुन सुरु गरेको नेपालगन्जका मुस्लिम अगुवाहरु बताउँछन् । अन्सारीले हिसाव गोलमाल गरेसँगै बिधान अनुसार ५ वर्षमा हुनु पर्ने अधिवेशन नगराएको, लेखा परिक्षण नगराएको, संस्था नविकरण नभएको उनीहरुको आरोप छ । त्यस यता मज्दिजमा आवद्ध मुस्लिम समुदायबाट बिरोध प्रदर्शन भएपछि वडा अध्यक्ष अयुव सिद्दिकीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनेको थियो । सो समितिले पनि सधारणसभा तथा अधिवेशन गर्न नसकेपछि पूर्व अध्यक्षहरुको भेलाबाट पूर्व अध्यक्ष रहमान मियाको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बनेको अदालतबाट बिघटन भएको समितिका प्रवक्ता समेत रहेका पत्रकार आलम खानले बताए ।

तत्कालिन अध्यक्ष फिदा हुसेनले भने २०७८ साल सम्मको लेखा परिक्षण भएको दाबी गरे । खबरकुरासँग कुरा गर्दै उनले समितिमा रहेका सदस्यहरुबाट सहयोग नपाएकाले आफुले राजिनामा दिएको बताए । उनले समितिका सदस्यहरुले आफुले भनेको नमानेकाले नविकरण गर्न नसकिएको बताउँदै आफुले हिनामिना नगरेको बताए ।

पूर्व अध्यक्ष रहमान मियाको अध्यक्षतामा गठन भएको समितिलाई संस्थालाई बैधानिकता प्रदान गर्ने, ८ वर्ष देखिको लेखा परिक्षण गराउने र नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि साधारणसभा बोलाउने जिम्मेवारी भेलाले दिएको थियो । स्थानीय प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द खत्रीको संयोजकत्वमा छानविन समिति पनि गठन गरेको थियो । समितिलाई ८ वर्ष देखिको आर्थिक गतिबिधिको छानविन गर्ने र भेटिएको प्रमाणका आधारमा प्रतिबेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

अदालतको आदेशसँगै मस्जिदभित्रको अनियमितताको छानविन पनि अन्यौलमा परेको छ । अदालतले अमान्य घोषणा गरेको समितिका प्रवक्ता आलम खानले अदालतको आदेश मान्य हुने बताए ।