काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफुलाई सरकारले बद्नियतपूर्वक हटाएको जिकिर गर्दै घिसिङले दिएको रिट सर्वोच्चले हिजो दर्ता गरेको छ ।
सो रिटमाथि आज सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले घिसिङको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०८१, शुक्रबार १ : ०० बजे
घोराही । जिल्लाका राजपुर गाउँपालिका–४ मोतीपुरस्थित एक सामुदायिक वनमा दाउरा
रसुवा । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर नलागेका कारण रोकिएको
भैरहवा । नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय सवारीसाधन माथिको निगरानी थप
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ
के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ, एउटी स्त्रीलाई न्याय चाहिन्छ कि
प्रतिक्रिया