झापा । पूर्वी नेपालको नगदे कृषि उत्पादन सुपारी निर्यात रोकिएपछि मुलुकले बर्सेनि रू दश अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत गुमाउन थालेको छ ।
सरकारले विसं २०७८ देखि सुपारी निर्यातमा रोक लगाएयता चार वर्षमा सुपारी निर्यात ठप्प रहेको सुपारी उत्पादक किसान संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नीलकण्ठ तिवारीले बताए।
उनले निर्यात रोकिनु अघि भन्सार प्रक्रियाबाट बर्सेनि रु दश अर्बको सुपारी भारत निर्यात हुने गरेको बताए । “सुपारीका बारेमा मुलुकले सही निर्णय लिन नसक्दा किसानले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ,” उनले भने, “स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीन वटै तहका सरकारलाई समस्या सुनाउँदा आजित भइसक्यौँ । कतैबाट समाधान निस्केको छैन ।”
पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, इलाम र उदयपुर जिल्लामा ठूलो मात्रामा सुपारी उत्पादन हुँदै आएको छ । सङ्घका अध्यक्ष तिवारीका अनुसार वार्षिक १४ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी सुपारी उत्पादन हुन्छ । स्वदेशमा खपत नहुने भएकाले अधिकांश सुपारी भारत निर्यात हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाको दीगो विकास तथा सुशासन समितिले डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्नु भनी अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयलाई विसं २०७९ साउन १६ गते परिपत्र गरेपछि सुपारी निर्यात रोकिएको हो ।
“प्रशोधित सुपारीको डीएनए परीक्षण हुँदैन भन्ने नेपाली र भारतीय वैज्ञानिकको भनाइ छ,” सङ्घका अध्यक्ष तिवारी भन्छन्, “सुपारीको उत्पत्ति प्रमाणपत्र जारी गरेर पहिले पहिले यसको निर्यात अनुमति दिइने गरिएको थियो । हुँदै नहुने डीएनए परीक्षणको उल्झन निकालेर संसद् र सरकारले किसानमाथि अन्याय ग(यो ।” कम मेहनतमा अन्य खेतीभन्दा दोब्बर आम्दानी दिने भएकाले किसानले सुपारी खेतीको विस्तार गरिरहेका छन् । आउँदो पाँच वर्षमा पूर्वी नेपालमा सुपारीको उत्पादन वृद्धि भइ ३५ हजार मेट्रिक टनसम्म पुग्ने अनुमान सङ्घको छ ।
सरकारले सुपारी निकासीका लागि सहज वातावरण बनाउने उपाय नअपनाएको र खेती प्रवर्द्धनका लागि सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना नगरेको सुनसरीका सुपारी किसान अगुवा डिल्लीराम गौतम बताउँछन्।
उनले सुपारीलाई कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने सुपारीजन्य उद्योगले आवश्यकताको ५० प्रतिशत स्थानीय सुपारी खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । मोरङकी सुपारी किसान मीनादेवी भण्डारी झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सुपारीको सुपरजोन कार्यक्रम लागू गरेर सरकारले खेती, प्रशोधन र बजारीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । स्वदेशी सुपारी बिक्री नभएर किसानको बिचल्ली भइरहेको बेला सरकारले विदेशी सुपारी आयात खुल्ला गर्ने निर्णय गलत भएको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया