१६ चैत्र २०८२, सोमबार | March 30, 2026

सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : वर्षमान पुन



कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव वर्षमान पुनले माओवादी केन्द्रले अहिले सरकारलाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपाल कास्कीले आज पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले विसं २०८४ को चुनावपछि ताजा जनादेशपछि मात्र सरकारमा जाने बताए । उनले माओवादी केन्द्र अहिलेको व्यवस्थालाई बचाउन लाग्नेसमेत बताए ।

नेता पुनले भने, “व्यवस्था हाम्रो रगत पसिना खर्च गरेर ल्याएका छौँ, त्यसैले अहिलेको व्यवस्थालाई परिस्कृत गरेर अझै बलियो बनाउनुपर्दछ ।” माओवादीले व्यवस्थाको रक्षाका लागिगरेको कार्यक्रमले वर्तमान सरकारलाई समेत सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेता पुनले सरकार गठनरविघटनमा नलाग्ने समेत बताए । “लोकतान्त्रिक व्यवस्थमा प्रमुख प्रतिपक्षी वेटिङ गभर्मेन्ट हो तर अहिले सरकार बनाउने र सरकारमा जाने हाम्रो प्राथमिकता र रुचि छैन । हामी अर्को निर्वाचनको तयारीका लागि जनताका बीचमा अभियानसहित गएका छौँ । अहिलेको सरकार सरकार ढलेपछि के गर्ने भन्ने उपाय छ । त्यो भनेको जनमतका हिसाबले समेत पहिलो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्दछ,” उपमहासचिव पुनले भने ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता पुनले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारका बारेमा न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताए । उपमहासचिव पुनले भने, “संसद्को उपसमितिले विमानस्थलका बारेमा एउटा प्रतिवेदन दिएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञसहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेर दोषीउपर कारबाही गर्नुपर्दछ ।”

प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०८२, मंगलबार  ४ : ११ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा सडक आश्रित मानव उद्धार सुरु

लुम्बिनी । मानवसेवा आश्रमले सडक आश्रित मानवमुक्त लुम्बिनी प्रदेश निर्माण

‘पुराना ऐन खारेज गर्ने र नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले असान्दर्भिक तथा धेरै

पोखराको लेकसाइडका आठ स्पा सञ्चालक पक्राउ

गण्डकी । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले पोखराको लेकसाइडमा सञ्चालित स्पा

लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मा मध्यराति पक्राउ

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशसभाकी सदस्य रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको

एक दर्जन हाराहारी सार्वजनिक निकाय खारेज र केही पुनःसंरचना सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले प्रशासन