चौध वर्षदेखि अल्झिएको मूआब्जाको गाँठो फुकाइँदै

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तारमा परेका घरजग्गाको मूआब्जा दिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सडक विस्तारमा परेर मुआब्जा नपाएकालाई कानूनअनुसार मुआब्जाको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयबारे छलफल गरेका हुन ।

मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम मूआब्जा दिनुपर्ने जग्गाको विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणसँग जानकारी लिँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा अघि बढ्न निर्देशन दिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन ।

उपप्रधानमन्त्री सिंहको सक्रियतासँगै वर्षौदेखि मुआब्जा कुरिरहेका काठमाडौं उपत्यकावासीको माग सम्बोधनको दिशामा अघि बढेको छ । अहिले साँखु सडक खण्ड, धोबिखोला, कलङ्की-नागढुँगा सडक खण्ड, डिल्लिबजारसहितका स्थानमा सडक विस्तारमा परेका स्थानीयले घरजग्गाको मूआब्जा पाएका छैनन् ।

विसं २०६८ देखि २०७५ सालसम्म अधिग्रहणमा परेर मूआब्जा नपाउनेहरु क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले अधिग्रहणमा परेका जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भनी आदेश दिएको थियो । तर हालसम्म अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा घरजग्गा गुमाएका सर्वसाधारण मारमा परेका छन् । उपप्रधानमन्त्री सिंहको चासोसँगै अब सडक विस्तारमा घरजग्गा गुमाएकाहरूले छिट्टै क्षतिपूर्ति पाउने छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेतले काठमाडौंमा मात्रै २०७५ सम्म १३ सय परिवारले क्षतिपूर्ति लिइसकेको र ८१५ परिवारले क्षतिपूर्ति लिन बाँकी छ ।

“अदालतबाट फैसला भइसकेको घरजग्गाको मूआब्जाको विषय अघि बढाउन उपप्रधानमन्त्री सिंहले निर्देशन दिएका छन । फैसला भएका घरजग्गाको विषयमा प्राधिकरण अब अघि बढ्छ”, विकास आयुक्त ढकालले भने । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्ति, मुल्याङ्कन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।