काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का रामकुमार राईले विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन्।
“निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका थियौ । यसका लागि स्थानीय मदिरालाई बजारीकरण गर्नुपर्छ, जुटमिल, धाको उद्योगलगायत स्वदेशी उद्योगमा बजेट छुट्याइएको छैन,” उनले भने, “आधुनिक कृषि औजारका लागि पनि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । आत्मनिर्भरताका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।”
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे ।
प्रस्ताव पेस गर्दै पौडेलले दलित, भूमिहीन, सुकम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा दिने भने पनि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख नभएको भन्दै असहमति जनाए। “कुन ठाउँको जग्गा पीडित समूहलाई उपलब्ध गराउने हो खुलाइएको छैन । खोला किनाराको जग्गा हो कि, मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गा हो या कहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने खुलाइएन,” उनले भने, “बजेटले जनताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेन ।”
नेपाल किसान मजदुर पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८२ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे।
प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद सुवालले मोहयानी हक दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्नेलगायतका विषयलाई प्रथामिकता दिन नसकिएको भन्दै जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया