खजुरा । प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा खोल्ने निर्णय गरेर पनि नेपालगन्जको एक बैंकको भवनमा कक्षा संचालन गर्दै आएको लुम्बिनी प्राबिधिक विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ तर्फको पहिलो सेमिष्टरको नतिजा निरासाजनक देखिएको छ । गत जेठमा संचालन भएको पहिलो सेमिष्टरको परीक्षाका नतिजा निराशाजन आएको हो ।
सिभिल इन्जिनियर तर्फ ४८ जना बिद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा ३७ जना बिद्यार्थी अनुतिर्ण भएका छन् । अनुतिर्ण भएका अधिकांस बिद्यार्थीहर्रु फिजिक्स(भौतिक विज्ञान) र गणीत विषयमा अनुतिर्ण भएका छन् । प्रदेश सरकारले खजुरामा संचालन गर्ने गरी विश्वविद्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिएका कारण भौतिक संरचना बिना कृषि विकास बैंकको भवनमा कक्षा संचालन गरिरहेको विश्वविद्यालयको सिभिल इन्जिनियर तर्फ ४८ जना बिद्यार्थीले परीक्षा दिएकोमा ११ जना मात्र उतिर्ण भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
लामो समयको अन्तराल पछि पढाई सुचारु गरेका बिद्यार्थी र शिक्षा मैत्री संरचनाको अभावमा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । लामो समय अध्ययन छाडेर पुनः पढ्न आएका बिद्यार्थी र शिक्षा मैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा कम बिद्यार्थी मात्र उतिर्ण गराउन सकिएको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार रेगबहादुर भण्डारीले बताए । उनले अनुतिर्ण भएका बिद्यार्थीहरुका लागि साउनको अन्तिममा मौका परीक्षा संचालन गरिने जानकारी दिए ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा संचालन हुने गरी विश्वविद्यालय स्थापना गरेपनि हाल बाँके डिभिजन बन कार्यालयको भवनमा प्रशासनिक कार्यालय स्थापना गरी कृषि विकास बैंकको भवनमा कक्षा संचालन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालय सभाका सदस्य समेत रहेका खजुरा गाँउपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विक तुफानले जग्गा प्राप्तकिा लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरि भोगाधिकारको फायल संघीय सरकारमा पठाएपनि संघीय सरकारले भोगाधिकारको निर्णय नगरिदिँदा भौतिक संरचना निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको बताए । भौतिक संरचना र वातावरणको अभावका कारण पनि अपेक्षित नतिजा नआएको हुन सक्ने उनको आंकलन छ । उनले अन्य सरकारी कलेजको नतिजाको तुलना गरेर मात्र प्राप्त नतिजाको विश्लेषण गर्न सकिने बताए ।
प्रदेश सरकारले स्वायत्त प्रदेश प्राबिधिक विश्वविद्यालय संचालन गर्ने निर्णय गरेपनि विश्वविद्यालयमा भिसीमा, सेवा आयोगमा र डीनमा समेत त्रिभुवन बिश्वबिद्यालयबाट काजमा पठाएर बिश्बिद्यालयको प्रशासनिक कार्य संचालन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयका भीसी प्रो. डा बिनोद प्रसाद ढकाल, डीन डा. निरज केसी, सेवा आयोगका सदस्य प्राडा कृष्णप्रसाद घिमिरे तिनै जना त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बाहालवाला प्रध्यापक हुन् ।
विश्वविद्यालयमा स्थायी कर्मचारी भर्ना र परिचालनका लागि सेवा आयोगको गठन भएपनि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट दरबन्दी (ओएनएम) स्वीकृत नहुँदा सेवा आयोगको कार्य सम्पादन निश्प्रभावि देखिएको छ ।
उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र भविश्य अन्य विश्वविद्यालयमा रहेका प्रशासकहरुबाट प्रदेश विश्वविद्यालयको भविश्य खोजेर सफलता हात नलाग्ने नाम नछाप्ने शर्तमा नेपालगन्जका एक स्थानीय प्राध्यापकले बताए । त्रिबिबाट काजमा बोलाएर प्रदेश विश्वविद्यालय संचालन गर्दा प्रदेश सरकारले अतिरिक्त ब्ययभार समेत ब्यहोर्नु परिरहेको तीनले बताए ।
प्रदेश विश्वविद्यालयले त्रिविका प्राध्यापकहरुलाई काजमा आएर विश्वविद्यालय प्रशासन संचालन गरिदिए बापत उनीहरुले त्रिविमा खाईपाई आएको तलवको १० प्रतिशत रकम उपदान तथा निृबृतिभरण कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।
ती प्राध्यापकले विश्वविद्यालय संचालन गर्न प्रदेश सरकारले नै दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्नु पर्ने र प्रदेश विश्वविद्यालयकै दरबन्दीमा नियुक्त भएका त्यस्ता प्रशासकहरु प्रदेश विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायि र जवाफदेही रहने बताए ।
प्रतिक्रिया