काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्बाट पारित भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका छन्।
संविधानको मर्म र भावना प्रतिकूल भएको ठहर गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यो विधेयक संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ को आधारमा संसद्मै पुनः विचारका लागि पठाएका हुन्।
विधेयक संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यासविपरीत भएकाले राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताएका छन् ।
संसद्बाट पारित गरिएको उक्त विधेयक संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको थियो। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति समक्ष असार ३१ गते पठाएका थिए।
विधेयकमा सबै सदस्य उपस्थित नभए पनि परिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा आलोचना भइरहेका थिए। विशेषगरी दुई सदस्यको मात्र सहभागितामा निर्णय लिन मिल्ने व्यवस्था खतरनाक रहेको संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुले पनि बताउँदै आएका थिए ।
सत्तारुढा कांग्रेसकै सांसदहरुले यो विधेयक प्रमाणिकरण भए कार्यपालिका जतासुकै हावी हुने तर्क गर्दै आएको थियो । यद्यपी, एमालेको दबाबपछि कांग्रेसले विधेयकलाई यही अवस्थामा स्वीकार गरेको थियो । अब राष्ट्रपतिले संसदमै फिर्ता पठाएपछि यसलाई सुधार गर्नका लागि समय मिलेको छ । कांग्रेसले अडान लिन सक्यो भने विधेयकमा रहेको अध्यक्षसहित एक सदस्यले मात्र निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान सच्चिन सक्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक व्यवस्था छ भने सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रहनेछन्।
नयाँ विधेयकले परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा र सर्वसम्मति नजुटेमा पनि निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने प्रावधान राखेको छ।
विधेयक अनुसार, पहिलो बैठकमा निर्णय हुन नसके अध्यक्षले अर्को बैठकको मिति, समय र स्थान तोकी बोलाउन सक्ने र उक्त सूचना सचिवमार्फत पठाइने व्यवस्था छ। यस्तो बैठक ४८ घण्टाभन्दा कम अवधिमा पनि बोलाउन सकिने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
विधेयकले परिषद्को गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियालाई चार अवस्थामा वर्गीकरण गरेको छ। गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रिया दुवैमा अध्यक्षको उपस्थिति अनिवार्य छ। सदस्यहरूको संख्याका आधारमा कम्तीमा दुईदेखि चार जनाको सहभागितामा बैठक वैध मानिने व्यवस्था गरिएको छ।
जस्तै :
अध्यक्षसहित पाँच सदस्य हुँदा – अध्यक्ष र तीन सदस्यको उपस्थिति
अध्यक्षसहित चार सदस्य हुँदा – अध्यक्ष र दुई सदस्यको उपस्थिति
अध्यक्षसहित तीन सदस्य हुँदा – अध्यक्ष र दुई सदस्यको उपस्थिति
अध्यक्षसहित दुई सदस्य हुँदा – अध्यक्ष र एक सदस्यको उपस्थिति
त्यस्तै निर्णय प्रक्रियामा पनि सोही आधारमा निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई लचकदार बनाउन विधेयक ल्याए पनि राष्ट्रपति पौडेलले यसले लोकतान्त्रिक मूल्य, संविधानको मर्म र शक्ति सन्तुलनमा असर पार्ने देखिएकाले संसद्मै फिर्ता पठाएका हुन्।
अब यो विधेयक संसदमा पुनः छलफल र परिमार्जनको चरणमा प्रवेश गर्नेछ।
प्रतिक्रिया