२९ असार २०८३, सोमबार | July 13, 2026

अख्तियार प्रमुख राईलाई महाअभियोग लगाउन कांग्रेस सांसदको माग



काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले सांसद पन्तले राईमाथि निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन्।

पन्तले माग गरेको महाअभियोगको कारण वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणसँग जोडिएको छ। उक्त प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दाको फैसलामा विशेष अदालतले प्रमुख आयुक्त राईमाथि अभियोजन नगरेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। अदालतले निर्णय प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिमाथि कारबाही गरिएको तर राईलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै चयनमुखी अभियोजन भएको टिप्पणी गरेको थियो।

यस आधारमा सांसद पन्तले राईमाथि निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेकी हुन्।

पन्तले मुलुकमा सुशासनको गम्भीर संकट देखिएको बताउँदै भ्रष्टाचार र अनियमितता झनै मौलाउँदै गएको टिप्पणी गरिन्।

उनले राज्यका प्रमुख अंगहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको र सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीबीच पनि विश्वासको संकट बढिरहेको उल्लेख गरिन्।

पन्तले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा संलग्न भनिएका मन्त्रीहरू खुलेआम हिँडिरहेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै सरकार मौन बस्न मिल्ने कि नबोल्ने भन्ने प्रश्न उठाइन्।

प्रकाशित मिति : ११ श्रावण २०८२, आइतबार  ४ : २२ बजे

३०.६० अंकको गिरावटसँगै बजार २५७० मा झर्‍यो, ८ महिनायताकै न्यून बिन्दुमा नेप्से

काठमाडौं । सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३०.६० अंकले

सभामुखप्रति कांग्रेसको असन्तुष्टि : ‘विपक्षको नाडी छाम्ने होइन, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरुन!’

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता

प्रधानमन्त्री शाहद्वारा ‘बर्न’ उपचार केन्द्र विस्तार गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सातै प्रदेशमा सुविधासम्पन्न ‘बर्न’ उपचार

बिभिन्न सुरक्षा चेकपोइन्ट पार गर्दै पोखरा पुगेका लागुऔषध कारोबारेहरु पोखराबाट पक्राउ

पोखरा । लागुऔषधसहित पाँचजना भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्। कास्की

अष्ट्रेलियामा सबै अन्तरराष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू गरिने

क्यानबेरा । अष्ट्रेलिया सरकारले आगामी १२ देखि १८ महिनाभित्र सबै