२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार | November 6, 2026

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले वार्षिक विवरण सम्बन्धी प्रक्रिया स्वचालित बनाउने



काठमाडौं । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले कम्पनीहरूको वार्षिक विवरण अभिलेखनसम्बन्धी प्रमाणपत्र अब स्वचालित रूपमा उपलब्ध हुने नयाँ प्रणालीको सुरुवात गरेको छ।

कार्यालयले २०८१ साल साउन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी यो व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याएको हो।

यस नयाँ व्यवस्थाअनुसार अबदेखि कम्पनीहरूले आफ्नो वार्षिक विवरण अनलाइन प्रणालीमार्फत (CAMIS) पेश गरेपछि आवश्यक दस्तावेजहरू सही ढंगले अपलोड भएमा प्रमाणपत्र स्वतः प्रणालीबाट प्राप्त हुनेछ। यसअघि कम्पनीहरूलाई उक्त प्रमाणपत्रका लागि छुट्टै निवेदन दिनुपर्ने झन्झट थियो, जुन अब हटाइएको छ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार, अब सेवाग्राहीहरूले वेबसाइटमार्फत आफ्नो विवरण अद्यावधिक गरी प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र छरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यालयले जानकारी दिएको अनुसार, जरिवाना तथा दस्तुर बुझाएपछि, विवरणको मस्यौदा परीक्षण गरी अन्तिम रूपमा पेश गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेपछि प्रमाणपत्र प्रणालीबाट आफैं डाउनलोड गर्न सकिनेछ।

नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्दा सेवाग्राहीले थप सहजता महसुस गर्ने विश्वास गरिएको छ। त्यस्तै, विवरणमा कुनै त्रुटि देखिएमा पुनः सम्पादन गरी आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि उपलब्ध गराइएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको यो कार्यालयले डिजिटल रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण पाइला स्वरूप यस प्रणालीलाई लिएको बताएको छ। कार्यालयले सम्पूर्ण कम्पनी प्रतिनिधिहरूलाई समयमै विवरण अद्यावधिक गर्न तथा प्रणाली प्रयोग गर्न आग्रहसमेत गरेको छ।

जानकारी लिन र निर्धारित प्रक्रिया पालना गर्न अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०८२, सोमबार  ११ : १७ बजे

सुनकोशी-मरिण ठेक्का रद्दबारे अनुसन्धान माग गर्दै कांग्रेसले लेखासमितिमा दियो निवेदन

All Posts काठमाडौं। सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस

प्रेस काउन्सिल अध्यादेशविरुद्ध पत्रकार महासंघ पुग्यो शीतल निवास

काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको

दैलेखमा सिडिओ नपठाउँदा तिहारमा पनि तलवविहीन बने कर्मचारी

सुर्खेत । दैलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्रमूख जिल्ला अधिकारी विहीन बन्दा

विद्युत् प्राधिकरणले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी (सूचनासहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्नाका लागि

लुम्बिनी प्रदेशले बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह