बाल अधिकार, बहुविवाह र कानुनी वैधीकरणको प्रस्ताव : समाजको पुनरुत्पादन कि प्रतिगमन ?

नेपालगन्ज । नेपालले पछिल्लो केही दशकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय गति लिएको छ। संविधान २०७२ को घोषणासँगै राज्यले महिला, बालबालिका, अल्पसंख्यक र उत्पीडित समुदायहरूका पक्षमा थुप्रै ऐतिहासिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सामाजिक न्यायको नाममा विविध कानुनी, नीतिगत र व्यवहारिक पहलहरू गरिएको पाइन्छ, जसको उद्देश्य एउटा समान र सम्मानजनक समाज निर्माण गर्नु हो। यद्यपि, जब समाज परिवर्तनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको हुन्छ, त्यही बेलामा त्यस्ता प्रस्तावहरू आउँछन्, जुन सतहमा प्रगतिशील देखिए पनि मूलतः पितृसत्तात्मक संरचनालाई थप बलियो बनाउने उपकरण बन्न पुग्छन्।

यदि कुनै पुरुषले विवाहबाहिर सम्बन्ध राखेर महिलालाई गर्भवती बनाएका छन् वा सन्तान जन्माइसकेका छन् भने ती महिलालाई दोस्रो श्रीमतीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने—हाल तीव्र बहसको केन्द्रमा रहेको छ। यसलाई केही पक्षले बाल अधिकारको सुरक्षाका लागि गरिएको कानुनी सुझावको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर गहिरो विश्लेषण गर्दा यो प्रस्तावले बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई पुनः वैधानिकता दिने खतरनाक प्रयास भएको देखिन्छ।

यस्तै एक पछिल्लो प्रस्ताव—यदि कुनै पुरुषले विवाहबाहिर सम्बन्ध राखेर महिलालाई गर्भवती बनाएका छन् वा सन्तान जन्माइसकेका छन् भने ती महिलालाई दोस्रो श्रीमतीको रूपमा कानुनी मान्यता दिनुपर्छ भन्ने—हाल तीव्र बहसको केन्द्रमा रहेको छ। यसलाई केही पक्षले बाल अधिकारको सुरक्षाका लागि गरिएको कानुनी सुझावको रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्, तर गहिरो विश्लेषण गर्दा यो प्रस्तावले बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराधलाई पुनः वैधानिकता दिने खतरनाक प्रयास भएको देखिन्छ। यस लेखको उद्देश्य त्यही प्रस्तावको बहुआयामिक विश्लेषण गर्नु, यसले बालबालिका, महिला, समाज र कानुनी मूल्यमान्यतामा पार्ने प्रभावहरूलाई उजागर गर्नु हो।

नेपालको हालको कानुनी संरचनाले बहुविवाहलाई स्पष्ट रूपमा अपराध मानेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को धारा १७५ अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पहिलो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न पाइएन। बहुविवाहलाई प्रतिबन्ध गर्नु केवल विधिसम्मत विवाहको संरक्षण मात्र होइन, लैङ्गिक समानता र महिलाको गरिमालाई संस्थागत गर्ने प्रयास हो। तथापि व्यवहारमा अझै पनि कतिपय स्थानमा बहुविवाह सामाजिक रूपमा स्वीकृतजस्तै देखिन्छ, विशेष गरी ग्रामीण तथा धर्म–संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव भएका समाजमा। कतिपय अवस्थामा जब विवाहबाहिर सम्बन्ध रहन्छ र त्यसबाट सन्तान जन्मिन्छ, तब समाजको प्राथमिक सोच हुन्छ—“अब त बिहे गरेर सम्बन्धलाई वैध बनाउने हो।” यस्तै सोचको कानुनीकरण अहिले छलफलमा आएको प्रस्ताव हो, जसले देखावटी रूपमा बच्चाको हितको कुरा उठाउँछ, तर वास्तवमा पुरुषलाई जिम्मेवारीबाट उन्मुक्त पार्ने व्यवस्था हो।

विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिका नेपालको सामाजिक संरचनामा विशेष पीडाका पात्र हुन्। यस्ता बालबालिकाहरूलाई न त बाबुको थर मिल्छ, न नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको अधिकार–शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सामाजिक स्वीकार्यता–सबै अनिश्चित रहन्छ। तर यस समस्याको समाधान विवाह हैन।

विवाहबाहिरको सम्बन्धबाट जन्मिएका बालबालिका नेपालको सामाजिक संरचनामा विशेष पीडाका पात्र हुन्। यस्ता बालबालिकाहरूलाई न त बाबुको थर मिल्छ, न नागरिकताको प्रमाणपत्र सजिलै प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको अधिकार–शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पत्ति, सामाजिक स्वीकार्यता–सबै अनिश्चित रहन्छ। तर यस समस्याको समाधान विवाह हैन। विवाह त त्यो पुरुष र महिलाबीचको सहमतिपूर्ण सामाजिक अनुबन्ध हो, जुन सम्बन्ध स्वतन्त्र इच्छा र समान सम्मानमा आधारित हुनुपर्छ। जब एक महिलाले विवाहबाहिर बच्चा जन्माउँछिन्, तब त्यो सम्बन्धको वैधता भन्दा पहिले, पुरुषको पितृत्व प्रमाणित गरी उसलाई कानुनी जिम्मेवारीमा बाध्य बनाउने व्यवस्था हुनु अत्यावश्यक हुन्छ।

यो सन्दर्भमा उठाइएको प्रस्तावले भने उल्टै पुरुषलाई सजाय दिने ठाउँमा इनाम दिन खोजेको देखिन्छ। उसले विवाहबाहिर सम्बन्ध राख्यो, एकजना पत्नी हुँदाहुँदै अर्को महिला गर्भवती बनायो, तर त्यसपछि पनि उसलाई दोस्रो विवाह गर्ने कानुनी सुविधा दिनुपर्छ भन्ने सोचको अर्थ के हुन्छरु के यस्तो प्रस्तावले वास्तवमै महिला वा बच्चाको हित गर्छरु कि यसले अपराधलाई संस्थागत बनाउँछ ?

बाल अधिकारको नाममा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावले महिला गरिमा, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गहिरो चोट पुर्‍याउँछ। के कुनै महिलासँग सम्बन्धमा रहेकै आधारमा उसलाई विवाहमा बाँध्न सकिन्छ ? के गर्भवती भएको मात्रै कारण हो, जसले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता जन्माउँछ ?

बाल अधिकारको नाममा प्रस्तुत गरिएको यो प्रस्तावले महिला गरिमा, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि गहिरो चोट पुर्‍याउँछ। के कुनै महिलासँग सम्बन्धमा रहेकै आधारमा उसलाई विवाहमा बाँध्न सकिन्छ ? के गर्भवती भएको मात्रै कारण हो, जसले विवाह गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता जन्माउँछ ? यस्तो सोचले महिलालाई स्वतन्त्र व्यक्ति हैन, केवल सन्तान उत्पादन गर्ने यन्त्रको रूपमा प्रस्तुत गर्छ। महिलाको शरीर, मातृत्व र सम्बन्धमा निर्णय गर्ने हक महिलाकै हुनुपर्छ। विवाह गर्न वा नगर्न, कसैसँग सम्बन्ध राख्न वा अन्त्य गर्न—यी सबै स्वतन्त्रता महिलाकै निहित अधिकार हुन्।

इतिहासले पनि बहुविवाहको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र पारिवारिक प्रभावहरूको गहिरो परिणाम देखाएको छ। राणाकालदेखि २०४६ सालसम्म बहुविवाह कानुनी रूपमै स्वीकृत थियो। त्यसबेला हजारौं महिलाहरू बहुविवाहको चपेटामा परे, जसले घरेलु हिंसा, मानसिक तनाव, सम्पत्तिको झगडा, सामाजिक बहिष्कार, र चरम अवस्थामा आत्महत्या वा आत्मदाहसम्मको बाटो लिन बाध्य भए। कानुनी सुधारपश्चात् बहुविवाहलाई अपराध मानेर निषेध गरियो, जसले महिलालाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने थोरै भए पनि आधार दियो। आजको यो प्रस्ताव फेरि त्यही गल्ती दोहोर्‍याउने प्रयास हो—भिन्न सन्दर्भ, तर उस्तै संरचना।

अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा पनि बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रवृत्ति विश्वका धेरै देशमा निन्दनीय ठानिन्छ। भारत, बंगलादेश, श्रीलंका जस्ता छिमेकी देशहरूमा हिन्दू नागरिक कानुनअनुसार बहुविवाह प्रतिबन्धित छ। युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा बहुविवाह सामाजिक र कानुनी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि  (UNCRC, 1989)  मा पनि सबै बालबालिकालाई समान अधिकार दिने, विवाहबाहिर जन्मिएको आधारमा विभेद नगर्ने व्यवस्था छ। तर ती मुलुकहरूले बच्चाको अधिकार सुनिश्चित गर्न विवाहको जरुरत देख्दैनन्, बरु पितृत्वको प्रमाण, भरणपोषण र सम्पत्ति अधिकार सुनिश्चित गर्ने छुट्टै कानुनी उपाय अपनाउँछन्।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकहरूले पनि यस्तो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्छ। धारा १८ ले समानताको अधिकार ग्यारेन्टी गर्छ—जन्म, लिङ्ग वा पारिवारिक अवस्थाको आधारमा विभेद गर्न नपाइने। धारा ३८ महिलाको आत्मनिर्णय, सामाजिक सुरक्षा, सम्मानजनक जीवन, प्रजनन स्वास्थ्य र हिंसाबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्छ। धारा ३९ बालबालिकाको हकलाई शैक्षिक, सामाजिक, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा समावेश गर्छ। यस्तो संविधानले एउटा पुरुषको गैर(जिम्मेवार व्यवहारलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावलाई समर्थन गर्न सक्दैन।

यस विषयमा व्यावहारिक समाधान खोज्नका लागि केही सशक्त, नीतिगत उपायहरू आवश्यक छन्। पहिलो, पितृत्व स्थापित गर्ने वैज्ञानिक विधि—DNA परीक्षणलाई कानुनी रूपमा बाध्यतामूलक बनाइनुपर्छ। यदि पुरुषले पितृत्व अस्वीकार गर्छन् भने, परीक्षणमार्फत प्रमाणित गरेपछि नागरिकता, सम्पत्ति, भरणपोषणजस्ता जिम्मेवारी उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ।

यस विषयमा व्यावहारिक समाधान खोज्नका लागि केही सशक्त, नीतिगत उपायहरू आवश्यक छन्। पहिलो, पितृत्व स्थापित गर्ने वैज्ञानिक विधि—DNA परीक्षणलाई कानुनी रूपमा बाध्यतामूलक बनाइनुपर्छ। यदि पुरुषले पितृत्व अस्वीकार गर्छन् भने, परीक्षणमार्फत प्रमाणित गरेपछि नागरिकता, सम्पत्ति, भरणपोषणजस्ता जिम्मेवारी उसैले निर्वाह गर्नुपर्छ। दोस्रो, बालबालिकाले आमाको नामबाट नै स्वतः नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, जसमा बाबुको सहमतिको आवश्यकता नरहोस्। तेस्रो, विवाह नभएकै कारण सन्तानलाई सम्पत्तिमा हक नदिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्छ। अदालतमार्फत वा अन्य कानुनी संयन्त्रमार्फत बालबालिकाको सम्पत्ति हक संरक्षण गरिनुपर्छ। चौथो, गैरजिम्मेवार पुरुषलाई आर्थिक जरिवाना, सामाजिक सेवा वा न्यूनतम सजाय दिने कानून निर्माण गरिनुपर्छ—जसले व्यवहारिक जिम्मेवारी सुनिश्चित गरोस्।

व्यक्तिगत उदाहरणहरूले यस बहसलाई अझ जीवन्त बनाउँछन्। मोरङकी २५ वर्षीया रेखा ९नाम परिवर्तन० एक विवाहित पुरुषसँग सम्बन्धमा थिइन्। त्यस पुरुषले वर्षौंसम्म बिहे गर्ने आश्वासन दिँदै साथ दिए। तर रेखा गर्भवती भएपछि उसले सम्पर्क विच्छेद गर्‍यो। आज उनका छोरालाई बाबुको नाम छैन, नागरिकता छैन, विद्यालयमा भर्ना हुन मुस्किल छ। रेखा भन्छिन्, “म उसँग बिहे गर्न चाहन्न। तर उसले कम्तिमा बच्चाको जिम्मा त लिनुपर्छ।” यस्तै उदाहरणले स्पष्ट पार्छ—समस्या विवाह नभएर जिम्मेवारीको अभाव हो।

समाजमा यदि हामीले बाल अधिकारको संरक्षण गर्न चाहन्छौं भने त्यो बाटो विवाह होइन—बरु त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वहरूको सुनिश्चितता हो।

समाजमा यदि हामीले बाल अधिकारको संरक्षण गर्न चाहन्छौं भने त्यो बाटो विवाह होइन—बरु त्यसबाट उत्पन्न हुने दायित्वहरूको सुनिश्चितता हो। बहुविवाहलाई कानुनी बनाउने कुनै पनि प्रयासले न त बालबालिकाको हित गर्छ, न महिलाको सम्मान बढाउँछ, न सामाजिक समानता ल्याउँछ। बरु यसले अपराध गर्ने पुरुषलाई कानुनी सुरक्षा दिन्छ, महिला गरिमाको हनन गर्छ, र न्यायको आत्मालाई कमजोर बनाउँछ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, विवाहबाहिर सन्तान जन्मिएको आधारमा सम्बन्धलाई कानुनी मान्यता दिने बहानामा बहुविवाहलाई वैधीकरण गर्न खोज्ने प्रस्तावले समाजलाई सच्चा न्यायतर्फ होइन, पुनः प्रतिगमनतर्फ डोर्याउँछ। यो प्रस्तावले लैङ्गिक असमानतालाई थप गहिर्याउँछ, अपराधलाई सजाय होइन सम्मान दिन्छ, र संविधानको मूल मर्मसँग ठोक्किन्छ। त्यसैले अबको बाटो जिम्मेवार पितृत्व, स्वतन्त्र महिला निर्णय, र बालबालिकाको पूर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रगतिशील नीति निर्माण हुनु पर्दछ—जहाँ विवाह समाधान होइन, जिम्मेवारी व्यवस्था हो।