३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

रास्वपा र राप्रपाद्वारा सदन बहिष्कारलाई निरन्तरता



काठमाडौं । आज पनि राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठक छाडेर बाहिरिएका छन् ।

बैठक सुरु हुने वित्तिकै दुवै पार्टीका सांसदहरु आआफ्नो स्थानमा उभिएर विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले रास्वपाका चन्दा कार्कीलाई बोल्न समय दिएका थिए ।

कार्कीले कार्कीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताइन । “अदालतको फैसला सरकारले जिम्मा लिन नसक्ने उचित होइन । राज्यले हस्तक्षेप गरेपछि स्वतन्त्र न्यायपालिका कसरी हुन सक्छ ? म सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु”, उनले भनिन।

सांसद कार्कीले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने बताउँदै जनताको जनभावनाको सबैले कदर गर्नुपर्नेमा जोड दिइन ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सदन बहिष्कारलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले अनियमितता रोक्न न्यायिक समिति गठन नभएसम्म संसद् बहिष्कारलाई निरन्तरता दिने जिकिर गरे ।

प्रधानले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिकताका आधार दिएको राजीनामा सकारात्मक सन्देश भएको बताए ।

“नियतबश भएको भए नैतिकताका आधारमा राजीनामा मात्रै दिएर पुग्ने हो कि होइन ? भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रश्न उठेको छ । अनियमित विषयहरू रोक्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ”, उनले भने, “हामी सदन बहिष्कार गर्ने प्रक्रियामा छौँ ।”

आआफ्नो सम्बोधन गरेपछि दुवै दलका सांसदहरुले सदन बहिस्कार गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०८२, बिहिबार  २ : ०८ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक