३१ असार २०८३, बुधबार | July 16, 2026

राष्ट्रियसभा बैठक : ‘कृषकलाई समयमै मल उपलब्ध गराउ’



काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको शून्य समयमा सांसदहरुले किसानलाई तत्काल मल उपलब्ध गराउनुपर्ने, ज्येष्ठ नागरिकले सहजै भत्ता पाउनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् ।

बैठकमा सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले प्रतिवर्ष १५ लाख मेट्रिकटन मल आवश्यक भए पनि तीन लाख मेट्रिकटन मात्रै उपलब्ध भएको तथा पाँच लाख मेट्रिकटन मल अवैध रुपमा भित्रिने गरेको भन्दै यस विषयमा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद सुमित्रा विसीले बर्खायाम सकिन लाग्दा पनि रोपाइँ नसकिएको र प्रतिकिसान २५ किलो मल दिने भनिए पनि नपाएर खाली हात फर्कने गरेको उल्लेख गर्दै स्थायी रुपमा यो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।

सांंसद इन्दिरादेवी गौतमले बेरोजगारीका कारण युवामा मानसिक समस्या बढ्दै गएकाले मानसिक स्वास्थ्य उपचारतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सांसद जगप्रसाद शर्माले आयुर्वेद विज्ञानका हिसाबले नेपाल सम्भावना बोकेको देश भएको र २०२९ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयुर्वेदिक शिक्षण अस्पताल सुरु गरी उपचार गर्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै दरबन्दी नहुँदा सेवा दिन समस्या भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन सरकारसँग माग गरे ।

सांसद तुलसाकुमारी दाहालले मधेस प्रदेशमा कायमै रहेको दाइजोप्रथा र बालविवाह हटाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिइन ।

सांसद मायाप्रसाद शर्माले ज्येष्ठ नागरिकले उनीहरु बस्दै आएको ठाउँबाट भत्ता लिने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।

सांसद शारदादेवी भट्टले कैलाली कारागारमा भएको घटनाप्रति खेद व्यक्त गर्दै १४० जनाको क्षमता भएको स्थानमा चार÷पाँच सय राख्दा यस्तो अवस्था आएको हुनाले देशभरका सबै जेलको स्तरोन्नति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०८२, शुक्रबार  १ : ५२ बजे

विद्युत् निर्यात क्षमता एक हजार ६५० मेगावाट पुर्याउने सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा चार ‘एमिकस क्युरी’ सिफारिस

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिट निवेदनमा

गिद्धका लागि रेष्टुरेन्ट : गिद्ध संरक्षणसँगै पर्यटकीय र अध्ययन केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै

नवलपुर । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोती नगरपालिकास्थित नमूना मध्यवर्ती

सम्पत्ति छानबिन आयोगका सबै काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगका सम्पूर्ण कामकारबाही

नियमावलीका केही प्रावधानप्रति ईक्यान रुपन्देहीको असन्तुष्टि, संशोधनका लागि पहल गर्ने

बुटवल । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको “शैक्षिक