नयाँ दिल्ली । भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने विषयमा नेपालले बुधबार आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि भारतले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो अडान प्रष्ट पारेको हो ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक व्यापार मार्गबारे भारतको अडान ‘स्पष्ट र दीर्घकालीन’ रहेको उल्लेख छ । उनका अनुसार लिपुलेक हुँदै भारत-चीनबीच व्यापार सन् १९५४ देखि नै सञ्चालन हुँदै आएको हो । पछिल्ला वर्षमा कोभिड र अन्य कारणले प्रभावित भए पनि अहिले पुनः सुरु गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको उनले जानकारी दिए ।
नेपालको भौगोलिक दाबी अस्वीकार गर्दै उनले भने, “यस किसिमका दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन ।”
नेपालले भने आफ्नो अडान स्पष्ट पार्दै बुधबार विज्ञप्ति जारी गरिसकेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको दोहोर्याएका थिए। साथै नेपालले भारतलाई बारम्बार उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको र यसबारे चीनलाई पनि जानकारी गराइसकेको बताए ।
यसैबीच भारतले भने बाँकी रहेका सीमा विवाद समाधान गर्न संवाद र कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भारत र चीनले हालै दिल्लीमा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका क्रममा लिपुलेकसहित अन्य दुई नाका हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका थिए। यसले नेपाल-भारत सम्बन्धमा फेरि जटिलता उत्पन्न गर्ने अवस्था बनेको छ ।
स्मरणीय छ, सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि लिपुलेक नाका खोल्ने सहमति भएको थियो, जसमा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत आपत्ति जनाएको थियो । त्यही समझदारीपछि भारतले नेपाली भूभाग हुँदै सडक विस्तार गरेको र नेपालले २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा जारी गरी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो अभिन्न भू-भागका रूपमा पुष्टि गरेको हो ।
प्रतिक्रिया