लिपुलेक नेपालको हो, भारत-चीन सहमतिविरुद्ध साझा कदम चाल्नुपर्छ : विश्वप्रकाश शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भारत र चीनबीच लिपुलेकबारे भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसविरुद्ध साझा रूपमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शर्माले यो विषय कुनै दल वा पक्षको नभई राष्ट्रियताको सवाल भएकाले सरकार, संसद्, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै मिलेर एकै स्वरमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि ६ बुँदे कार्ययोजना अघि सारेका छन्।

उनका अनुसार सरकारको पहलमा तत्कालै सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गर्नुपर्छ। त्यसमार्फत साझा दृष्टि र प्रतिबद्धता बनाइ देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालले २०७७ जेठ ३१ गते सर्वसम्मत पारित गरेको संविधानको अनुसूची–३ अन्तर्गतको नक्सा झनै प्रष्ट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

साथै, भारत–चीनबीच २०१५ मे १५ मा भएको लिपुलेकसम्बन्धी सहमतिमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिविरुद्ध पनि पुनः कूटनीतिक चिठी पठाउनुपर्ने उनले सुझाएका छन्।

शर्माले ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिनु जरुरी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानका लागि तयार पारिएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) प्रतिवेदनलाई सात वर्षपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउन र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विवादास्पद विषयहरू पनि हल गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले अघि सारेका छन्।

“लिपुलेक नेपालको हो,” शर्मा भन्छन्, “विभिन्न मत र दृष्टिकोण भए पनि राष्ट्रियताको सवालमा सिंगो देश एउटै प्रतिबद्धतामा उभिनुपर्छ।”

शर्माले अघि सारेको छबुँदे प्रस्ताव :
१. सर्वदलीय/सर्वपक्षीय बैठक सरकारको आह्वानमा । 
२. बैठकमार्फत विकसित घटनाक्रममा हाम्रो ऐक्यबद्ध दृष्टि र साझा प्रतिबद्धता निर्माण ।
३. हाम्रो संसद्ले ३१ जेठ २०७७ मा संविधानको अनुसूची ३ मा सर्वसम्मत पारित गरेर स्पष्ट गरेको ’चुच्चे नक्सा’प्रति देशभित्र र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा थप स्पष्टता ।
४. भारत र चीनबीच १५ मे २०१५ मा लिपुलेकबारे भएको अघिल्लो सहमतिउपर नेपालले पठाएको कूटनैतिक नोट समेत स्मरण गराउँदै पछिल्लो सहमतिउपर पुनः कूटनैतिक नोट । 
५. ऐतिहासिक तथ्यहरूका आधारमा हाम्रा दुवै छिमेकीलाई विश्वासमा लिन जरुरी । प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय प्रवेश ।
६. नेपाल–भारत सीमा र सम्बन्धबारे बौद्धिक सुझावका लागि दुवै देशको सहमतिमा गठित प्रबुद्ध समूह ईपीजीको सात वर्षअघि तयार प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्न र त्यसलाई आधार मानेर अन्य विषयहरू समेतको हल खोज्न नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव ।