३० जेष्ठ २०८३, शनिबार | June 13, 2026

लुम्बिनी प्रदेशका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट ४ करोड बढी राजश्व आम्दानी



दाङ । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मार्फत आव ०८१र८२ मा प्रदेश सरकारले ४ करोड बढी राजश्व आम्दानी गरेको छ । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट एक आवमा ४ करोड १० लाख ४९ हजार तीन सय आठ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक बर्ष २०८१र०८२ मा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले राजश्व आम्दानी गरेको छ । सो कार्यालयले एक करोड २४ लाख ५३ हजार एक सय सात रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको बाँकेको नेपालगन्ज स्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट ७३ लाख ४८ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरि नवलपरासी पश्चिममा ३१ लाख ८२ हजार सात सय ४५ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको भने कपिलवस्तुमा ३६ लाख ५१ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ, दाङमा ६६ लाख ४९ हजार छ सय ५२ रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

यसै गरी बर्दियामा ४२ लाख ४३ हजार ३० रुपैयाँ ,पाल्पामा १९ लाख ३८ हजार एक सय ६२, गुल्मीमा १८ लाख ८६ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ, अर्घाखाँचीमा ६ लाख ९३ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ, प्युठानमा ११ लाख ४५ हजार एक सय ४० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

रोल्पा जिल्लामा १६ लाख ५६ हजार दुई सय ६५ रुपैयाँ,रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम तीन लाख ५३ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयको वार्षिक तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २२ भदौ २०८२, आइतबार  ५ : ०६ बजे

पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण,

बालुवामा पुरिएर मजदुरको मृत्यु

दाङ । एस्काभेटरले फालेको बालुवामा पुरिएर एक जना मजदुरको मृत्यु

आर्थिक तथा प्राविधिक अभाव हुँदा करोडौँका डायलासिस मसिन प्रयोगविहीन

नवलपरासी । भौतिक संरचना र प्राविधिक अभाव हुँदा करोडौँ मूल्यका

नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ललितपुरको नक्खु कारारागारबाट फरार भएका

भित्तेचित्रले बदलिँदै नेपालगन्जको रूप

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सहरका सरकारी तथा सार्वजनिकस्थलको सुन्दरता बढाउन