१३ माघ २०८२, मंगलबार | January 27, 2026

कालीगण्डकी करिडोर : २३४ किमी कालोपत्र, ३६ वटा पुल निर्माण



बागलुङ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक काम भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा करिडोरअन्तर्गत उक्त खण्डमा पर्ने २९३ किमीमध्ये २३४ किमी सडक कालोपत्र, ३६ वटा पुल निर्माणसम्पन्न भएका छन भने ६ वटा पुल निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा सडक योजना पाल्पाको तथ्याङ्कअनुसार बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपुर र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्डकको स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा फैलिएको उक्त खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा बाटो खोल्न, स्तरोन्नति, चौडा पार्न, कालोपत्र गर्न र पुलहरु निर्माणका लागि १४ अर्ब सात करोड खर्च भएको करिडोर आयोजनाका इन्जिनियर उत्सव बस्यालले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ मा सुरु गरिएको आयोजना र २०८३-०८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २० अर्ब लागत अनुमान गरिएको उक्त २९३ किमी खण्डमा हालसम्म ७० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । इन्जिनियर बस्यालले हालसम्म १४५ किमी सडक सम्पन्न भएर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए । उक्त खण्डमा पहिरोको ठेक्का व्यवस्थापन, शून्य दशमलव ४२ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन र १७ वटा पुल बन्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।

करिडोर गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड चार जिल्ला र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्ड दुई जिल्लामा फैलिएको रहेको छ । करिडोरको नवलपुरमा ७७ दशमलव ९७ किमी, पाल्पामा ८६ दशमलव २७ किमी, गुल्मीमा ४१ दशमलव ०६ किमी, बागलुङमा ३४ दशमलव ७० किमी, स्याङ्जामा १० किमी र पर्वतमा ४३ किमी पर्दछ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८२, बिहिबार  ८ : १४ बजे

अख्तियारद्वारा भरतपुरका तत्कालीन वरिष्ठ इञ्जिनियर आचार्यविरुद्ध आरोपपत्र दायर

काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाका तत्कालीन वरिष्ठ

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका

स्वास्थ्य बीमाको जिम्मेवार प्रयोग गर्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको महत्त्वपूर्ण

घृणाजन्य अभिव्यक्ति बन्द गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने घृणाजन्य