१ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 17, 2026

वीरगञ्ज नाका हुँदै दुई महिनामा सात अर्बका सवारीसाधन भित्रिए



वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा वीरगञ्ज नाकाबाट रु सात अर्ब १६ लाख मूल्यबराबरका सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आवमा उक्त नाकाबाट रु एक अर्ब ७५ करोड बढी मूल्यका सवारीसाधन र त्यसमा प्रयोग हुने पार्टपुर्जा आयात भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आवको उक्त अवधिमा रु पाँच अर्ब २५ करोडका सवारीसाधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका थिए ।

कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको दुई महिनामा यो नाका हुँदै सवारीसाधनको आयात उत्साहजनक भएको बताए । “गत आवको दुई महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा सवारीसाधनको आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा समेत वृद्धि भएको छ ।”

गत आवको दुई महिनामा सवारीसाधनको आयातबाट रु चार अर्ब ४७ करोड ७६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको थियो भने चालु आवको दुई महिनामा सवारीसाधनको आयातबाट रु छ अर्ब १३ करोड ९२ लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

चालु आवको दुई महिनामा रु ४३ करोड ५२ लाख मूल्यका एक सय ७८ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएका छन् । जबकि गत आवको सोही अवधिमा रु ५१ करोड ६२ लाख मूल्यका दुई सय ९५ वटा जीप, कार र भ्यान आयात भएको थियो ।

चालु आवको दुई महिनामा रु दुई अर्ब ७९ करोडका २० हजार ६२० थान अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकल आयात भएको छ । जबकि गत आवको सोही अवधिमा रु एक अर्ब ८५ करोड मूल्यका १४ हजार ७६६ वटा अनएसेम्वल्ड मोटरसाइकल आयात भएको छ । चालु आवको दुई महिनामा रु ६६ करोड ४३ लाख मूल्यका तीन सय १८ वटा अन्य बस ट्रकका चेसिस आयात भएको कार्यालयको भनाइ छ ।

प्रकाशित मिति : ८ आश्विन २०८२, बुधबार  ८ : ४८ बजे

गत आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च ८० प्रतिशत मात्र, राजस्व असुली ८३ प्रतिशत

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र

सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार १०० ले घट्यो

काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आज सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ ।

श्रीलंकामा प्रचण्डद्वारा समाजवादको राजनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत

कोलम्बो । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

प्रधानमन्त्री शाहले आज जुत्ता व्यवसायीसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न पेसा र व्यावसायिका संस्था

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन संशोधन मस्यौदामा सुझाव माग

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई