काठमाडौं । सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने भएको छ । खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोग खारेजको व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भन्दै गत वर्ष कात्तिकमा सो आयोग गठन गरेको थियो ।
यसअघि पनि विभिन्न सरकारले भूमिहीन, दलित र सुकुम्बासीलाई भूमि उपलब्ध गराउने भन्दै आयोग गठन गर्ने र पुनर्गठन गर्ने कार्य दोहोर्याउँदै आएका छन् । तर, दीर्घकालीन समाधान भने आजसम्म पनि हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया