२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 7, 2026

पर्सा र बारामा हैजाविरुद्धको खोप दिइने



काठमाडौं । पर्सा र बारामा हैजाविरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।

सो जिल्लामा फैलिएको हैजाको महामारी तथा हालैको वर्षापछि आएको बाढीले ती क्षेत्रमा सिर्जना गरेको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखी खोप अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो ।

गत भाद्र ६ मा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका–१२ को मुरली टोलबाट सुरु भएको हैजाबाट हालसम्म पर्सा र बारामा एक हजार ६८५ बिरामी भएका छन् । “हैजा रोग विरुद्धको प्रतिकार्य खोप अभियान, २०८२”का बारेमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा विवेक लालले यही २०८२ असोज–कात्तिक महिनामा खोप अभियान सञ्चालन हुने जानकारी गराए। सो अभियान पर्सामा असोज २६ गतेदेखि र बारामा असोज २९ गतेदेखि सुरु भई तिहारअघि सम्पन्न गर्ने महाशाखाको योजना छ ।

सो खोप अभियानकालागि स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखाले १० लाख १८ हजार १०० मात्रा खोप पर्सा र बारामा पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

निर्देशक लालकाअनुसार यस अभियानमा एक वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका सबैलाई खोप दिइने छ । प्रतिकार्य स्वरुप सञ्चालन गरिन लागेको हैजा विरुद्धको खोप यस अभियानमा एक पटक दिइनेछ । यो खोप मुखबाट खुवाइने खोप हो र यो सुरक्षित रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।

यो खोप एक वर्षभन्दा माथिको उमेरका सबैले खानुपर्दछ । गर्भवती महिला र स्तनपान गराई रहने महिलालाई पनि यो खोप दिन सकिने जनाइएको छ ।

 

प्रकाशित मिति : २३ आश्विन २०८२, बिहिबार  ३ : २७ बजे

‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन् : अर्थमन्त्री डा वाग्ले

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट ऋण नतिर्ने ठुला ऋणीहरुको नाम सार्वजनिक (नामावलीसहित)

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको

विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ

सिंहदरवार भित्र कै ‘क्यान्टिन’मा म्याद गुज्रेको दही, दुई लाख पाँच हजार जरिवाना

काठमाडौँ । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको

सरकारी जग्गा र संरचना खाली गर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा