३० असार २०८३, मंगलबार | July 14, 2026

जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिदको प्रतिस्पर्धी दर तय गरौं : मन्त्री घिसिङ



काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए)को प्रतिस्पर्धी दर तय गर्न विद्युत नियमन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

आयोगको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२को वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्दै मन्त्री घिसिङले जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जालाई थप सर्वसुलभ, प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रतिस्पर्धी आधार दर तय गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले प्रतिवेदन मन्त्री घिसिङलाई हस्तान्तरण गरे ।

आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले भने, ‘सौर्य ऊर्जाको हाल प्रतिस्पर्धी आधार दर रहेको छ जसले पिपिएलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाएको छ, त्यसैगरी जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको वास्तविक मूल्य तय गर्न, प्रक्रियालाई स्तरीय बनाएर पिपिए प्रतिस्पर्धाबाट गर्न आधार दर तय गर्ने र बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्नुहोस् ।’

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हाल सौर्य ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्दै आएको छ । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धाको अधिकतम आधार दर प्रति युनिट ५.९४ (पाँच रुपैयाँ चौरानब्बे पैसा) रहेको छ । जलविद्युत आयोजनाको पिपिए दर वर्षा र हिउँदयामका लागि प्रतियुनिट दर क्रमशः ४.८० र ८.४० रुपैयाँ रहेको छ ।

नियमनकारी निकायले गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिंदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन एवम् प्रोत्साहन र प्राधिकरणलाई दीगो बनाउने गरी आफ्ना क्रियाकलापमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ आश्विन २०८२, बुधबार  ८ : ४५ बजे

संसद्‍बाट केहीबेरमै निस्किएका प्रधानमन्त्री शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । गत जेठ १७ गतेयता पहिलो पटक संसद्मा उपस्थित

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन ।नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि सडक सुचारु

‘गोली हानेर मार्छु’ भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक महरलाई ज्यान मार्ने धम्की, संसदमै गरे सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले आफूलाई सामाजिक

४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम

काठमाडौँ । आज मुलुकका ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्मदेखि उच्च

सरकारी विज्ञापनमा निजी मिडियामाथिको प्रतिबन्ध सर्वोच्चद्वारा बदर, सरकारको ‘एकद्वार नीति’ खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन