३ आश्विन २०८३, शनिबार | September 19, 2026

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नबुझाउने ६ उद्योगको लाइन काटियो



काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरी प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न थालेको छ।

प्राधिकरणले मंगलबार बिहान जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको लाइन काटेको जनाएको छ। यी उद्योगहरूले लामो समयदेखि बक्यौता रकम तिरेका छैनन्।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा स्टीलले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टले ७७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, घोराही सिमेन्टले ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ, अर्घाखाँची सिमेन्ट इन्डस्ट्रीजले ४४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

उद्योगीहरुले व्यक्ति फेरिएपिच्छे नियम फेर्न खोजेको भन्दै आफुहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको बिल नपाएसम्म बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका थिए । उनीहरुले उद्योगको लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई निवेदन दिएका थिए ।

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने प्रिमियम महसुल यी उद्योगहरूले बुझाएका थिएनन्। लोडसेडिङको समयमा विशेष लाइनमार्फत विद्युत् उपयोग गरे पनि अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको प्राधिकरणको आरोप छ।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले तिहारको सार्वजनिक बिदा अवधिमैमा पनि उद्योगहरूले बक्यौता बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको जनाएका छन्।प्राधिकरणले दिएको किस्ताको सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि काटिएको लाइन जुनसुकै समयमा पनि जडान गर्ने उनले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ४ कार्तिक २०८२, मंगलबार  ८ : २१ बजे

संविधानका उपलब्धि संस्थागत गर्दै राष्ट्र निर्माणमा जुट्न मुख्यमन्त्री भट्टको आग्रह

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले संविधानका उपलब्धि संस्थागत

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट

विवेकपूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई

काठमाडौँ । लामो सङ्घर्षपछि जननिर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज

आधारभूत सिद्धान्तबाहेकका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

काठमाडौं । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप २०७२

सहिदको रगतले लेखेको संविधान, हामी कामले पूरा गर्छौं : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, मानव अधिकार र