२६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार | March 10, 2026

तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारको अनुमति



काठमाडौं । सरकारले चालु आवको हालसम्म तीन वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले भेरी करिडोरको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको नलगाड मैनताडा प्रसारण लाइनलाई निर्माण अनुमति प्रदान गरेको छ । सो प्रसारण लाइन ७५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।

कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइनले दुई हजार ४०० मेगावाट बराबरको बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले सो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ ।

यस्तै, ३३ केभी क्षमताको खोरुङगा खोला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति दिएको छ । सो प्रसारण लाइन चार दशमलव ३८ किलोमिटर रहेको छ । सो प्रसारण लाइनले चार दशमलव आठ मेगावाट बिजुली प्रवाह गर्छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि सो प्रसारण लाइन निर्माण हुन लागेको हो ।

यसैगरी सुपर सर्दी खोला हाइड्रोपावरले पनि उत्पादित बिजुली प्रणालीमा जोडनका लागि ३३ केभी क्षमताको तीन दशमलव ६८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्दैछ । सो प्रसारण लाइनमा दुई दशमलव नौ मेगावाट बिजुली प्रवाह हुनेछ ।

विभागले हालसम्म कूल २७४ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिसकेको छ ।

यस्तै, चालु आवको हालसम्म कूल आठ वटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिइएको छ । ती आयोजनामा १३२ केभी क्षमताको मध्य चमेलिया रहेको छ ।

बेल्डिया सोलार पावर परियोजना, फालेखु खोला १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना, जानकी सोलार पावर प्रसारण लाइन, दुधकोशी पाँचौँ २२० केभी प्रसारण लाइन परियोजना, समुन्द्रटार लप्सेफेदी २३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ ।

यस्तै, डाडाँखेती बुर्तीबाङ १३२ केभी प्रसारण लाइन र सानी भेरी १३२ केभी प्रसारण लाइन परियोजना छन् । विभागले हालसम्म कूल १४४ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमति दिएको छ ।

यसैगरी विभागमा हालसम्म कूल सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि कूल २१ वटा प्रसारण लाइनको आवेदन परेको छ । त्यसमध्ये चालु आवको हालसम्म मात्रै ११ परियोजनाले अनुमतिका लागि आवेदन दिएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ८ कार्तिक २०८२, शनिबार  ८ : ०४ बजे

तीन महिनापछि पोखरा-जोमसोम हवाई सेवा सञ्चालन

मुस्ताङ । हिउँदयामको प्रतिकूल मौसम तथा पर्यटकीय अफसिजनका कारण विगत

कुनै पनि डर, त्रास र धम्कीमा न्याय सम्पादन हुन सक्दैनः वरिष्ठतम् न्यायाधीश मल्ल

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कुनै

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग

काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले गत ‘भदौ २३ र २४

वायु प्रदूषण अत्याधिक बढ्दो, मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह

काठमाडौं । हालैका दिनहरूमा मौसमी प्रतिकूलताका कारण देशका विभिन्न भागमा

ट्रम्प प्रशासन अगाडि उभिएको भयावह विकल्प : आर्थिक पतन कि नौसैनिक संकट?

ट्रम्प प्रशासन अहिले दुई गम्भीर जोखिमको बीचमा फसेको छ –