१७ बैशाख २०८३, बिहिबार | April 30, 2026

पछिल्लो तीन महिनामा ५० अर्ब ६० करोड सरकारी ऋण थपियो



काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआती तीन महिनामा रू ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा रू २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर रू २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् रू १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् रू १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा रू एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो ।

आन्तरिकतर्फ रू तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा रू ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ रू दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलव ६५ प्रतिशत अर्थात् रू एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।

सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष रू चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म रू एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १४ कार्तिक २०८२, शुक्रबार  १२ : ३४ बजे

रोल्पाको जलजलामा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु, उद्धार जारी

काठमाडौं । जलजला क्षेत्रमा जिप दुर्घटना हुँदा १७ जनाको मृत्यु

विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्डसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्य

विद्युत् प्राधिकरणको ‘डिजिटल पूर्वाधार कम्पनी’ सञ्चालनमा

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘नेपाल डिजिटल पूर्वाधार

सिन्धुली घटनाबारे छानबिन माग गर्दे सभामुखसमक्ष ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित प्रहरी

राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेको ६ वटा अध्यादेश मध्य राष्ट्रपति