२९ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार | March 13, 2026

मधेश प्रदेशमा गरिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध ७४ सांसद सर्वोच्चमा



जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध प्रदेशसभाका सांसदहरूले रिट दायर गर्ने भएका छन् । नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध रिट दर्ताका लागि सांसदहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध मुद्दा दायरका लागि दलहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । मधेशका ७४ प्रदेश सांसदको हस्ताक्षरसहित दलहरु रिट दायर गर्न सर्वोच्चमा पुगेको बताइएको छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको सरकारविरुद्ध आफूहरू सर्वोच्चमा रिट लिएर आइपुगेको मधेस प्रदेशको काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवले बताए ।

कांग्रेस नेता यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राइनसहितका नेताहरु सर्वोच्च पुगेका छन् ।

गत आइतबार दलहरुलाई थाहा नदिई संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एकाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दे एक होटलमा सपथ गराएकी थिइन् । उनले महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटेलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । प्रदेश प्रमुखको कार्य प्रति काँग्रेससहितका दलहरु आक्रोशित बनेका छन् ।

होटेलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाएको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गराइसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका हुन् ।

प्रकाशित मिति : २५ कार्तिक २०८२, मंगलबार  १२ : ५६ बजे

इरानी स्कुलमा भएको मिसाइल आक्रमण पीडितलाई चीनले २ लाख डलर सहयोग दिने

बेइजिङ । चीनले पश्चिमएशिया युद्धको सुरुआतमा इरानको एक विद्यालयमा भएको

एलपी ग्यास संकटबारे सरकारसँग सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । राजधानीमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको

इरानी नाविकका शव श्रीलङ्काबाट फिर्ता

कोलम्बो । श्रीलङ्काले आफ्नो तट नजिक अमेरिकी पनडुब्बीको आक्रमणमा मारिएका

‘पश्चिम एशियामा द्वन्द्व बढ्दै गएमा नेपाली चुलाचौकोमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने’

काठमाडौं । नेपालमा भित्रने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र इन्धनको प्रमुख स्रोतका

ग्यास, पेट्रोलियमको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मानवअधिकार आयोगद्वारा सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज