काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च कम देखिनुको मुख्य कारण सरकारी बजेट रोक्का भएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री घिसिङले तीन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र रु एक खर्ब ९५ अर्ब बराबरको बजेट रोक्का हुँदा अधिकांश काम प्रभावित भएको स्पष्ट पारे । उनले सहरी विकास मन्त्रालयमा मात्र करिब रु ६१ अर्ब बजेट रोक्का भएको उल्लेख गर्दै प्रगति कम देखिएको बताए । पहिलो त्रैमासिकमा देखिएको प्रगति बजेट रोक्काको अवस्थामा सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
“रोक्का भएको बजेट घटाएर हेर्ने हो भने प्रगति प्रतिशत २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ । अहिले देखिएको कम खर्च वास्तविक कमजोरी होइन, रोकिएको बजेटकै प्रभाव हो,” मन्त्री घिसिङले भने, “पहिलो त्रैमासिकमा प्रगति सधैँ कम हुन्छ । त्यो माथि पनि यसपालि जेनजी आन्दोलनका कारणले धेरै प्रोजेक्टमा अगाडि बढ्न समस्या भयो ।”
बजेट रोक्कापछिको दोस्रो ठूला अवरोध जेनजी आन्दोलन र विभिन्न परियोजनास्थलमा काम बन्द हुनु रहेको मन्त्री घिसिङले बताए । यस्तै, कामै नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कडाइका साथ कारबाही थालिएको उनले जानकारी दिए । दुई सय ६९ परियोजना ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा अहिलेसम्म ४९ ठेक्का आधिकारिक रूपमा भङ्ग गरिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए । केही योजना जथाभावी राखिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री घिसिङले त्यस्ता बजेट कटौती गर्न आफू सहमत रहेको बताए । उनले त्यस्ता बजेट कटौती गरी जुम्ला, हुम्लालगायत ठाउँमा अत्यावश्यक पुल तथा जीवनरक्षाका पूर्वाधारलाई फुकुवा गर्नुपर्ने बताए ।
“अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग यस विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ”, मन्त्री घिसिङले भने । उनले पुनर्निर्माणका संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । ऊर्जा, सिँचाइ, सडक र सहरी विकासका दीर्घकालीन तथा केही अल्पकालीन परियोजना अब द्रुत गतिमा अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रतिक्रिया