काठमाडौं । सरकार र जेन–जीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता संविधानविपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
गत मंसिर २४ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्पन्न उक्त सम्झौताले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको उल्लेख गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको हो।
अधिवक्ताहरू सुदिप भण्डारी, रोहित ओझा, सरोज कटेललगायतले सम्झौता संविधानको मर्म र व्यवस्था विपरीत रहेको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका हुन्। रिटको पेसी शुक्रबारका लागि तोकिएको छ।
रिट निवेदनमा अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको जिकिर गरिएको छ। आन्दोलनको नाममा संविधानको सीमा मिच्दै देशलाई अस्थिरतर्फ धकेलिएको आरोप पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी नयाँ आयोग गठन गर्ने प्रावधान संविधानको आत्माविपरीत तथा अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने खालको भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा उक्त १० बुँदे सम्झौता तथा त्यसको आधारमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको छ।
सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म ती कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।
प्रतिक्रिया