२० माघ २०८२, मंगलबार | February 3, 2026

अर्थमन्त्री खनालबाट जेनजी आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्थलगत अवलोकन



काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त बुटवल उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल बुटवल उपमहानगरपालिकामा पुगेका छन् ।

तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त उपमहानगरपालिका कार्यालय भवनको स्थलगत अवलोकन गर्न पुगेका अर्थमन्त्री खनालले बिहिबार मात्र क्षतिग्रस्त कार्यालय भवन मर्मतसम्भार सम्बन्धी फाइल आफ्नो टेबुलमा आएको बताए । घटना भएको ३ महिना बढी भएपछि मात्र क्षतिको विवरण सहितको फायल मन्त्रीको टेवलमा पुगेको हो । उनले फाइल हेरेर आवश्यक निर्णय लिने बताउँदै भवन मर्मतका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।

त्यसक्रममा क्षतिग्रस्त भवनका बिभिन्न कोठाहरु देखाउँदै बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयले सामान्य मर्मतले मात्रै कार्यालयको सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएको जानकारी दिए । उनले पूर्ववत कार्यसम्पादनका लागि संघ सरकारको सहयोग जरुरी रहेको बताए ।

मेयर पाण्डेयले कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र उपमहानगरपालिकासँग त्यस्तो स्रोत नभएको उल्लेख गर्दै संघ सरकारबाट सहयोग गर्न माग गरेका हुन् ।

विकास योजनाका लागि छुट्टयाइएको बजेट कटौती नगरि स्थानीय सरकारको बजेटबाट पुननिर्माण सम्भव नभएको जनाउँदै नगर प्रमुख पाण्डेयले कार्यान्वयनमा गइसकेको योजना कटौती गर्दा समस्या आउने गुनासो गरे ।

जवाफमा अर्थमन्त्री खनालले संवेदनशील र कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको बजेट कटौती नगरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : ४ पुस २०८२, शुक्रबार  २ : ०८ बजे

लुम्बिनी प्रदेशमा भोली सार्वजनिक बिदा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भोली बुधबार प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा

रुपन्देहीको ओमसतियामा स्कुल बस र ट्याक्टर ठोक्किँदा २१ विद्यार्थी घाइते

बुटवल । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकामा स्कुल बस र धान बोकेको

सिगाना बन्यो ‘सुन्तला गाउँ’, भित्रियो चार करोड

बागलुङ । सिगाना अर्थात् ‘सुन्तला गाउँ’ । सुन्तला गाउँका रूपमा

गलेश्वर-पुलाश्रम-जगन्नाथ सडक योजना : लक्ष्यभन्दा पाँच महिनाअघि सम्पन्न

म्याग्दी । बेनी नगरपालिकामा रहेका तीनवटा धार्मिकस्थल गलेश्वर, पुलाश्रम (पछै)

निपाह भाइरसबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको धारणा सार्वजनिक

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि