२९ पुस २०८२, मंगलबार | January 13, 2026

बुटवलबाट करिब १३ लाख बराबरको अवैध मोबाइल सामग्री बरामद



बुटवल । नेपाल प्रहरीले बुटवलबाट करिब १३ लाख रुपैयाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको छ । पुस २६ गते वडा प्रहरी कार्यालय बुटवलबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुटवल उपमहानगरपालिका-९ स्थित ईँटाभट्टी क्षेत्रबाट भन्सार छली गरी ल्याइएको सामान नियन्त्रणमा लिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सुरज कार्कीका अनुसार सडक किनारमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको उक्त सामान भारतबाट अवैध रूपमा नेपाल भित्र्याइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार ती सामानहरू चोरी निकासी गरी ल्याइएका थिए ।

प्रहरीले भारतीय नम्बर प्लेट यूपी ५६ एन ६९२५ नम्बरको मोटरसाइकलमा लोड गरिएको अवस्थामा ४ कार्टुन (४ हजार थान) विभिन्न मोबाइल फोनमा प्रयोग हुने मोबाइल प्राइभेसी ग्लास बरामद गरेको हो । बरामद मोबाइल प्राइभेसी ग्लासको अन्दाजी मूल्य १२ लाख रुपैयाँ र मोटरसाइकलको अन्दाजी मूल्य १ लाख रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसरी बरामद गरिएका सम्पूर्ण सामानको कुल मूल्य करिब १३ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको छ ।

बरामद गरिएका अवैध सामानहरू आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सोमबार भैरहवा भन्सार कार्यालय, बेलहिया (रुपन्देही) पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले जानकारी दिएको छ । प्रहरीले भन्सार छलिका गतिविधि नियन्त्रण गर्न निगरानी कडा बनाइएको र यस्ता अवैध कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याइने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ पुस २०८२, मंगलबार  ६ : ०० बजे

एभरेष्ट कप छात्रा भलिबलको फाइनल र सेमिफाईनलका खेल बुधबार हुने

बुटवल । बुटवलमा भएको एघारौ जिल्लास्तरीय अन्तर मावि एभरेष्ट कप

बुटवलबाट करिब १३ लाख बराबरको अवैध मोबाइल सामग्री बरामद

बुटवल । नेपाल प्रहरीले बुटवलबाट करिब १३ लाख रुपैयाँ बराबरको

दलित लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका मुद्दामा रुपन्देहीमा अन्तर्क्रिया कार्यशाला

भैरहवा । दलित फ्रिडम सेन्टर लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा दलित लैङ्गिक

परिस्थितिको सामना गर्न पार्टी एकता र रूपान्तरण आवश्यक : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले

सुशासन कार्यान्वयन गर्न सानो प्रयास पनि पर्याप्त छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सुशासन कार्यान्वयन