काठमाडौं । अमेरिकाले आगामी माघ ७ ९जनवरी २१० देखि लागू हुने गरी ७५ वटा देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिका आएपछि आप्रवासीहरू सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न र अध्यागमनसम्बन्धी कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न यो कदम चालिएको अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार स्क्रिनिङ र जाँचसम्बन्धी मापदण्डहरूको पुनरावलोकन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कन्सुलर अधिकारीहरूलाई विद्यमान कानुनी अधिकार प्रयोग गरी भिसा अस्वीकार गर्न निर्देशन दिइएको छ। यो स्थगन अनिश्चितकालीन हुने र पुनरावलोकन प्रक्रिया सकिएपछि मात्र हटाइने बताइएको छ।
यस निर्णयबाट प्रभावित हुने देशहरूको सूचीमा नेपालसहित सोमालिया, रुस, अफगानिस्तान, ब्राजिल, इरान, इराक, इजिप्ट, नाइजेरिया, थाइल्याण्ड, यमन लगायत दर्जनौं मुलुक परेका छन्। विशेषगरी सोमालियाका आप्रवासीहरूले मिनेसोटा राज्यमा करदाताको पैसाबाट सञ्चालित सहायता कार्यक्रमको दुरुपयोग गरेको खुलासा भएपछि कडाइ गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यो नीति नोभेम्बर २०२५ मा जारी गरिएको अमेरिकी अध्यागमनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा आधारित रहेको छ, जसले ‘पब्लिक चार्ज’ प्रावधानलाई थप प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न जोड दिएको छ। उक्त प्रावधानअनुसार भविष्यमा अमेरिकामा सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना देखिएका आवेदकहरूको भिसा अस्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब भिसा अधिकारीहरूले आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, आर्थिक हैसियत, अंग्रेजी भाषाको ज्ञान, तथा दीर्घकालीन चिकित्सा उपचारको आवश्यकता जस्ता पक्षहरूको गहिरो मूल्याङ्कन गर्नेछन्। विशेषगरी वृद्ध, बढी तौल भएका वा पहिले नै सरकारी नगद सहायता लिइसकेका व्यक्तिहरूले कडा जाँच वा भिसा अस्वीकृतिको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
प्रभावित ७५ देशहरूको सूचीमा अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जेरिया, एन्टिगुवा र बारबुडा, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहामास, बंगलादेश, बार्बाडोस, बेलारुस, बेलिज, भुटान, बोस्निया, ब्राजिल, बर्मा, कम्बोडिया, क्यामरुन, केप भर्डे, कोलम्बिया, कोटे डी आइभोरी, क्युबा, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो, डोमिनिका, इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिजी, गाम्बिया, जर्जिया, घाना, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, गिनी, हाइटी, इरान, इराक, जमैका, जोर्डन, कजाकिस्तान, कोसोभो, कुवेत, किर्गिस्तान, लाओस, लेबनान, लाइबेरिया, लिबिया, म्यासेडोनिया, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, मोरक्को, नेपाल, निकारागुआ, नाइजेरिया, पाकिस्तान, गणतन्त्र कङ्गो, रुस, रुवाण्डा, सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस, सेन्ट लुसिया, सेन्ट भिन्सेन्ट एण्ड ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, दक्षिण सुडान, सुडान, सिरिया, तान्जानिया, थाइल्याण्ड, टोगो, ट्युनिसिया, युगान्डा, उरुग्वे, उज्वेकिस्तान र यमन रहेका छन्।
यस निर्णयसँगै अमेरिकी भिसा, ग्रीनकार्ड तथा अन्य अध्यागमनसम्बन्धी प्रक्रियामा थप कडाइ आउने संकेत देखिएको छ।
खसोखास डटकम को समाचारमा आधारित
प्रतिक्रिया