रवि विरुद्धको आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय सर्वोच्चमा चुनौती

काठमाडौं । रवि लामिछानेमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ।

बुधबार अधिवक्ता युवराज पौडेल (सफल)ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरू तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्।

रिटमा पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्राचारलाई उत्प्रेषण आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको छ। साथै, लामिछानेमाथि चलिरहेको सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा कमजोर नबनाउन र कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।

निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार नयाँ प्रमाण फेला परेको अवस्थामा मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी ढंगले निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८१ साल माघ ३० गते काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधको अभियोग कायम नरहने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण रहेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ।