२३ बैशाख २०८३, बुधबार | May 6, 2026

निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागी १३ संस्था सूचीकृत, हेलिकोप्टर कम्पनीले देखाएनन् चासो



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मतपत्रलगायत सामग्री ढुवानीका लागि विभिन्न १३ व्यवसायिक संस्था सूचीकरण गरेको छ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक निर्वाचन सामग्री, मतपत्र तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि कुरियर सेवातर्फ दुईवटा फर्म छनोट गरेको छ ।

आयोगका अनुसार, यसरी छनोट भएका व्यवसायीक फर्ममा साझा कुरियर एन्ड कार्गो र ट्रान्स एयर इन्टरनेसनल लजिष्टिक प्रालि रहेका छन् । आयोगले हेलिकोप्टर सेवातर्फ पनि फर्म वा कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आग्रह गरेको भए पनि कुनै पनि फर्मले दर्ता गराएका छैनन् ।

ट्रक तथा कन्टेनर सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ११ वटा फर्म सूचीकरण भएका छन् । आयोगका अनुसार यसरी दर्ता भएका सेवा प्रदायकमा हिमालयन कार्गो लजिष्टिक, वासुकी ट्रान्सपोर्ट, चितवन रोडवेज क्यारियर, न्यू भैरव ट्रान्सपोर्ट, अदिति ट्रान्सपोर्ट छन् ।

ओम ट्रान्सपोर्ट, हरहर महादेव ढुवानी सेवा, देउती बज्यै कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालि, कृष्ण ट्रान्सपोर्ट, धवलागिरि कालिका कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स र एयर मनकामना कुरियर एन्ड कार्गो प्रालि सूचीकृत भएका छन् ।

आयोगले गत पुस १७ गतेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा प्राप्त भएका निवेदनलाई तोकिएको शर्त र वार्षिक औसत कारोबारको आधारमा मूल्यांकन गरी ती सेवाप्रदायक फर्मलाई सूचीकृत गरिएको जानकारी दिएको छ ।

ती सेवाप्रदायक संस्थालाई आयोगले निर्वाचन सामग्री आपूर्तिका लागि परिचालन गर्नेछ ।

प्रकाशित मिति : ३ माघ २०८२, शनिबार  ७ : ३७ बजे

बाँकेमा थपिए एक हजार ३२६ नयाँ मतदाता

नेपालगन्ज । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेमा एक महिनाको अवधिमा कुल

कार्यान्वयन गर्न सकिने योजना मात्रै समेट्न मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको

हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाटको अभियोगमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौँ । हतियार देखाएर शृङ्खलाबद्ध लुटपाट मच्चाउने दुई जना पक्राउ

भारतीय केरा आयात रोकिँदा नेपाली केराले मूल्य पाउन थाले

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिका–१३ नयाँपुलका लीलाधर जैसीको केरा बारीमा हिजोआज

संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक