काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।
अन्तरिम आदेश नदिएपछि चौधरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लड्न नपाउने निश्चित भएको छ । चौधरीले कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए।
टीकापुर घटनासँग सम्बन्धित कर्तव्य ज्यान मुद्दामा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेकाले निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उम्मेदवारी खारेज भएपछि चौधरी न्यायिक उपचारका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। चौधरीको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले बिहीबार औपचारिक रूपमा खारेज गरेको थियो।
प्रतिक्रिया